MP News: मोहन यादव सरकार का बड़ा फैसला, MP फिर लेगा 2800 करोड़ का कर्ज
MP News: मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार ने एक बार फिर बड़ा कर्ज लेने का फैसला किया है। मई 2026 के आखिरी सप्ताह में राज्य सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से 2800 करोड़ रुपए का नया ऋण उठाने जा रही है। यह राशि दो अलग-अलग हिस्सों में ली जाएगी, जिसमें 1600 करोड़ और 1200 करोड़ रुपए शामिल हैं।
RBI के जरिए जारी होंगे बॉन्ड
वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह कर्ज मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण योजना के तहत लिया जा रहा है। इसके लिए आरबीआई बॉन्ड जारी करेगा। पहली किस्त 1600 करोड़ रुपए की होगी, जिस पर 7.64 प्रतिशत ब्याज दर तय की गई है। वहीं दूसरी 1200 करोड़ रुपए की राशि पर 7.83 प्रतिशत ब्याज देना होगा।
2034 और 2048 तक चुकाना होगा कर्ज
सरकार द्वारा लिया जा रहा पहला ऋण वर्ष 2034 तक के लिए रहेगा, जबकि दूसरा ऋण 2048 तक यानी लगभग 22 वर्षों की अवधि के लिए होगा। दोनों ऋणों की अदायगी छह-छह महीने की किस्तों में अप्रैल और अक्टूबर के दौरान की जाएगी।
वित्त वर्ष में चौथी बार बाजार से कर्ज
चालू वित्त वर्ष 2026-27 में यह चौथी बार है जब मध्यप्रदेश सरकार बाजार से ऋण ले रही है। इससे पहले अप्रैल महीने में सरकार ने चार अलग-अलग किस्तों में 4600 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। इसके बाद मई में 1800 करोड़ रुपए का ऋण लिया गया और अब 2800 करोड़ रुपए की नई उधारी होने जा रही है। इसके साथ ही इस वित्त वर्ष में कुल कर्ज का आंकड़ा 9200 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है।
विकास योजनाओं में खर्च होगी राशि
राज्य सरकार का कहना है कि बॉन्ड से मिलने वाली राशि का उपयोग सिंचाई परियोजनाओं, ऊर्जा क्षेत्र, कृषि विकास और आधारभूत संरचना से जुड़े कार्यों में किया जाएगा। सरकार का दावा है कि यह निवेश प्रदेश की उत्पादक विकास योजनाओं को गति देने के लिए किया जा रहा है।
राजस्व और खर्च लगभग बराबर
राजपत्र में जारी आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान में मध्यप्रदेश की कुल राजस्व प्राप्ति लगभग 2.79 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है। वहीं राजस्व व्यय भी लगभग इसी स्तर पर रहने का अनुमान है।
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Author: Vindhya Times
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