MP News: मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना की रजिस्ट्री को लेकर बड़ा फैसला, अब शासन के नाम होगी रजिस्ट्री
MP News: मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना के तहत होने वाली संपत्तियों की रजिस्ट्री को लेकर सरकार ने बदलाव की जानकारी दी है. राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा के अनुसार, अब रजिस्ट्री पटवारी के नाम पर करने के बजाय शासन के नाम पर की जाएगी. उन्होंने कहा कि इस संबंध में विभाग के प्रमुख सचिव से चर्चा हो चुकी है और पटवारियों को रजिस्ट्री प्रक्रिया में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी.
17 सितंबर से शुरू हुई योजना
‘स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना-2026’ की शुरुआत 17 सितंबर को इंदौर में की गई थी. योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की करीब 50 लाख निजी संपत्तियों के अधिकार अभिलेखों का नि:शुल्क पंजीयन किए जाने की जानकारी दी गई है. मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार, इस प्रक्रिया में हितग्राहियों से पंजीयन शुल्क और स्टांप ड्यूटी नहीं ली जाएगी.
क्या है स्वामित्व योजना
स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में संपत्तियों के अधिकार अभिलेख तैयार किए जाते हैं. इसका उद्देश्य ऐसे संपत्ति मालिकों को दस्तावेजी अधिकार उपलब्ध कराना है, जिनके पास अपनी संपत्ति पर मालिकाना हक होने के बावजूद पंजीकृत दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं. मध्य प्रदेश के सरकारी पोर्टल पर स्वामित्व से जुड़ी राजस्व सेवाएं भी उपलब्ध हैं.
लाखों संपत्तियों के अभिलेख तैयार
राज्य सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, प्रदेश के हजारों गांवों में अधिकार अभिलेख तैयार किए जा चुके हैं. अब अभियान के तहत करीब 50 लाख निजी संपत्तियों के अधिकार अभिलेखों का नि:शुल्क पंजीयन किए जाने की योजना है. इस प्रक्रिया में होने वाला खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने की बात कही गई है.
ग्रामीणों को क्या मिलेगा फायदा
जिन ग्रामीणों की निजी संपत्ति के अधिकार अभिलेख स्वामित्व योजना के तहत तैयार हो चुके हैं, वे इस पंजीयन प्रक्रिया का लाभ ले सकेंगे. संपत्ति के दस्तावेजी अधिकार मजबूत होने से भविष्य में घर निर्माण, कारोबार, खेती या अन्य जरूरतों के लिए वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने में मदद मिल सकती है. मध्य प्रदेश के ऑनलाइन राजस्व सिस्टम में नामांतरण और अन्य भूमि संबंधी सेवाएं भी उपलब्ध हैं.
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Author: Vindhya Times
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