म. प्र. न्यूज़ : CAG की रिपोर्ट में खुलासा, मध्य प्रदेश सरकार भारी कर्ज में डूबी
म. प्र. न्यूज़ : CAG की रिपोर्ट में एक खुलासा हुआ है जिसमें मध्य प्रदेश की सरकार भारी कर्ज में डूबी हुई है पहले से मौजूदा कर्ज को चुकाने के लिए प्रदेश सरकार को और कर्ज लेना पड़ रहा है . ऐसे हालातो को देखकर प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक पर पोस्ट करके वर्तमान मोहन सरकार पर तीखे सवालों से प्रहार किए हैं .
कमलनाथ ने आरोप लगाए हैं , कि राज्य सरकार पर वर्तमान समय में करीब 3.75 लाख करोड रुपए का कर्ज है . यदि प्रति व्यक्ति कर्ज के लिहाज से देखा जाए तो 1 साल पहले मध्य प्रदेश में हर नागरिक पर 39000 का कर्ज था . जो कि इस साल बढ़कर 45000 रुपए हो गया है . और मार्च 2025 तक प्रति व्यक्ति कर्ज 55000 हो जाएगा .
वहीं राज्य सरकार की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा कर्ज के ब्याज को चुकाने में खर्च होता है . प्रदेश सरकार की इसी कर्ज नीति का परिणाम मध्य प्रदेश की जनता पर असर डाल रही है यही वजह है . कि मध्य प्रदेश की जनता पेट्रोल -डीजल, रसोई गैस सिलेंडर और बिजली सबसे ज्यादा महंगे कीमत पर खरीदती है . जनता जो टैक्स जमा करती है उसका इस्तेमाल सरकार कर्ज के ब्याज को चुकाने में लगा रही है . इस भारी भरकम कर्ज का इस्तेमाल प्रदेश की सरकार जनता के कल्याण के बजाय ठेके और कमीशनराज में कर रही है .
प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि मध्य प्रदेश को कर्ज के दलदल में इस तरह डूबा दिया गया है . कि CAG की रिपोर्ट में भी कर्ज के हालात पर चिंता व्यक्त की गई है . हालत यह है की कर्ज चुकाने के लिए भी प्रदेश सरकार कर्ज ले रही है . प्रदेश के अर्थव्यवस्था को पूरी तरह चौपट कर प्रदेश को दिवालियापन की तरफ धकेला जा रहा है प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के बजाय कर्ज लेकर काम चलाया जा रहा है .
अगर मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों को तेज कर रोज़गार के नए अवसर सृजित करे तथा मौजूदा कृषि एवं अन्य व्यवसाय का आधुनिकीकरण करे तो प्रदेश की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है. लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अर्थव्यवस्था में सुधार की बात तो दूर प्रदेश सरकार का ध्यान अर्थव्यवस्था पर है ही नहीं .
Author: Vindhya Times
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