MP News: एमपी में पदोन्नति पर मुख्यमंत्री की सख्ती, सभी विभागों से मांगी नौ दिन की प्रमोशन रिपोर्ट
MP News: मध्य प्रदेश में लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 लागू होने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रमोशन प्रक्रिया की समीक्षा शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों से नौ दिनों के भीतर हुई विभागवार और पदवार पदोन्नतियों का पूरा ब्यौरा तलब किया है।
आज ही मांगी गई पूरी जानकारी
मुख्यमंत्री सचिवालय के निर्देश के बाद सामान्य प्रशासन विभाग, यानी GAD, ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारियों को पत्र जारी किया है। सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि अब तक हुई पदोन्नतियों का विवरण निर्धारित ऑनलाइन लिंक पर आज ही अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाए।
सभी पात्र कर्मचारियों को मिले प्रमोशन
मुख्यमंत्री ने मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों से स्पष्ट कहा है कि हर विभाग में पारदर्शिता के साथ पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी की जाए। कोई भी पात्र अधिकारी या कर्मचारी प्रमोशन से वंचित नहीं रहना चाहिए और सभी वर्गों को नियमों के अनुसार इसका लाभ मिलना चाहिए, सूत्रों के अनुसार, कुछ विभागों में लंबे समय से पदोन्नति नहीं किए जाने की शिकायतें मुख्यमंत्री तक पहुंची थीं। इन शिकायतों के बाद मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक में भी इस विषय पर गंभीरता से चर्चा की और सभी विभागों को जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए।
वसूली के आरोपों की भी होगी जांच
जानकारी के अनुसार, कुछ विभागों में पदोन्नति का इंतजार कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों से कथित रूप से यह कहा जा रहा था कि शिकायतों के कारण प्रमोशन नहीं हो पाएगा। ऐसे मामलों की जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने पूरी प्रक्रिया की निगरानी शुरू कर दी है, अब सभी विभागों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री स्वयं पदोन्नति प्रक्रिया की समीक्षा करेंगे। सरकार का उद्देश्य है कि लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के तहत सभी योग्य अधिकारियों और कर्मचारियों को समयबद्ध, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पदोन्नति का लाभ मिल सके।
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Author: Vindhya Times
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