MP News: मध्य प्रदेश में बस किराया बढ़ाने की मांग तेज, 7 दिन में फैसला नहीं हुआ तो हड़ताल की चेतावनी
MP News: मध्य प्रदेश में बस यात्रियों को जल्द किराया बढ़ोतरी का सामना करना पड़ सकता है। प्रदेश के बस संचालकों ने सरकार से किराया संशोधन की मांग करते हुए स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय सीमा में निर्णय नहीं लिया गया तो वे सामूहिक हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे।
सरकार के सामने रखा गया प्रस्ताव
बस ऑपरेटर्स के प्रतिनिधियों ने परिवहन विभाग के समक्ष किराया बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। उनका कहना है कि मौजूदा किराया संरचना बढ़ती लागत के मुकाबले पर्याप्त नहीं है, जिससे परिवहन व्यवसाय पर आर्थिक दबाव लगातार बढ़ रहा है, संचालकों के अनुसार डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि हुई है। इसके अलावा स्पेयर पार्ट्स, टायर, बीमा, टैक्स और वाहनों के रखरखाव पर होने वाला खर्च भी पहले की तुलना में काफी बढ़ गया है। ऐसे में मौजूदा किराए पर बसों का संचालन करना चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है।
किराया बढ़ाने की मांग
बस ऑपरेटर्स ने प्रति किलोमीटर किराए में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। उनका कहना है कि पिछली बार कई वर्ष पहले किराया संशोधित किया गया था, जबकि इस दौरान संचालन लागत में लगातार वृद्धि हुई है। इसी कारण अब किराए की समीक्षा आवश्यक हो गई है, संचालकों ने कहा है कि यदि सरकार जल्द निर्णय नहीं लेती है तो प्रदेशभर में बस सेवाओं को लेकर आंदोलन की स्थिति बन सकती है। उन्होंने सात दिनों के भीतर सकारात्मक निर्णय की अपेक्षा जताई है।
यात्रियों की सुरक्षा को बताया प्राथमिकता
बस ऑपरेटर संगठनों का कहना है कि वे यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहते। हालांकि बढ़ती लागत के कारण वाहनों के नियमित रखरखाव और संचालन पर दबाव बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए किराया संशोधन जरूरी माना जा रहा है, परिवहन विभाग की ओर से संकेत मिले हैं कि बस संचालकों की मांगों पर विचार किया जाएगा। सरकार आर्थिक परिस्थितियों और आम यात्रियों पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले सकती है।
यात्रियों की नजर फैसले पर
यदि किराया बढ़ोतरी को मंजूरी मिलती है तो इसका सीधा असर रोजाना बसों से यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों पर पड़ेगा। वहीं बस संचालकों का मानना है कि किराया संशोधन से परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने में मदद मिलेगी, फिलहाल सभी की निगाहें सरकार के आगामी निर्णय पर टिकी हैं, जो प्रदेश की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
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Author: Vindhya Times
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