MP News: MP में सरकारी खरीदी के आंकड़ों से खुलासा, कहीं 200 LED बल्ब 60 लाख में खरीदे तो कहीं फिनाइल की कीमत में भारी अंतर

MP News: MP में सरकारी खरीदी के आंकड़ों से खुलासा, कहीं 200 LED बल्ब 60 लाख में खरीदे तो कहीं फिनाइल की कीमत में भारी अंतर

MP News: मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में सरकारी सामान की खरीदी को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं. अलग-अलग नगर निकायों में एक जैसे उत्पादों की कीमतों में भारी अंतर दर्ज किया गया है. कहीं फिनाइल की कीमत महज 5 रुपये दर्ज हुई, तो कहीं इसी उत्पाद के लिए 33,500 रुपये का भुगतान दिखाया गया. इसी तरह LED बल्ब और कचरा गाड़ियों की खरीदी में भी कीमतों का बड़ा अंतर सामने आया है. इन आंकड़ों ने सरकारी खरीद प्रक्रिया और खर्च के तरीके पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

अपर मुख्य सचिव ने जताई नाराजगी

प्रदेशभर के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों की विभागीय बैठक में खरीदी के इन आंकड़ों पर चर्चा हुई. रिपोर्ट के मुताबिक, अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने कीमतों में सामने आए भारी अंतर पर नाराजगी जताई. विभाग ने पिछले तीन वर्षों के दौरान नगरीय निकायों में हुई खरीदी का ऑडिट कराया था. इस प्रक्रिया में केंद्र सरकार के गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस यानी GeM पोर्टल पर दर्ज विवरणों का विश्लेषण किया गया. अलग-अलग जगहों पर एक ही तरह के सामान की कीमतों की तुलना करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक की भी मदद ली गई.

LED बल्ब और फिनाइल की खरीदी में चौंकाने वाले आंकड़े

ऑडिट में सामने आए आंकड़ों के मुताबिक, एक नगर निकाय में 200 LED बल्ब खरीदने के लिए 60 लाख रुपये खर्च किए जाने का विवरण दर्ज है. वहीं, 60 वॉट की LED लाइट की कीमत एक जगह 306 रुपये बताई गई, जबकि भोपाल में इसी तरह की लाइट के लिए 11,800 रुपये प्रति यूनिट का आंकड़ा सामने आया. रिपोर्ट में राजधानी में इस मद पर 3.78 लाख रुपये खर्च होने का भी उल्लेख है. फिनाइल की खरीदी में भी कीमतों का बड़ा अंतर दर्ज किया गया. हालांकि, इन आंकड़ों के पीछे उत्पाद की गुणवत्ता, विनिर्देश और खरीद की शर्तों जैसे पहलुओं की पुष्टि विस्तृत जांच के बाद ही हो सकेगी.

कचरा गाड़ियों से लेकर स्ट्रीट लाइट तक करोड़ों का खर्च

सरकारी खरीदी में अंतर केवल छोटे सामान तक सीमित नहीं है. रिपोर्ट के अनुसार, अलग-अलग नगरीय निकायों में कचरा गाड़ियों की कीमत करीब 2 लाख से 6 लाख रुपये तक दर्ज की गई. पिछले तीन वर्षों में गारबेज टिपर और डंपर खरीदने पर लगभग 65 करोड़ रुपये खर्च किए गए. इसके अलावा स्ट्रीट लाइट पर करीब 49 करोड़ रुपये, ऑक्टागोनल पोल पर 27 करोड़ रुपये और डिसइन्फेक्टेंट की खरीदी पर 18 करोड़ रुपये खर्च होने की जानकारी सामने आई है. इन आंकड़ों के आधार पर खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता और कीमतों के निर्धारण की समीक्षा की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है.

374 निकायों में 1,134 करोड़ की खरीदी

उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, प्रदेश के 374 नगरीय निकायों में पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल 1,134 करोड़ रुपये की खरीदी दर्ज की गई. रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि यदि खरीद औसत कीमतों के आधार पर की जाती, तो करीब 250 करोड़ रुपये तक की बचत संभव हो सकती थी. हालांकि, यह अनुमान है और वास्तविक बचत का आकलन उत्पादों की गुणवत्ता, मात्रा, परिवहन, इंस्टॉलेशन और अन्य खरीद शर्तों की तुलना के बाद ही किया जा सकता है. फिलहाल इन आंकड़ों ने नगरीय निकायों में सरकारी खरीद की प्रक्रिया, खर्च की निगरानी और जवाबदेही को लेकर चर्चा तेज कर दी है.

यह भी पढ़ें : MP News: महंगाई भत्ता बढ़ाने में देरी से नाराज कर्मचारी, दिवाली पर काला प्रदर्शन करने की चेतावनी

Author: Vindhya Times

विन्ध्या टाइम्स वेब बेस्ड न्यूज़ चैनल है जो विन्ध्य क्षेत्र में एक सार्थक,सकारात्मक और प्रभावी रिसर्च बेस्ड पत्रकारिता के लिए अपनी जाना जाता है.चैनल के माध्यम से न्यूज़ बुलेटिन, न्यूज़ स्टोरी, डाक्यूमेंट्री फिल्म के साथ-साथ विन्ध्य क्षेत्र और मप्र. की ख़बरों को प्रसारित किया जाता है. विन्ध्य क्षेत्र की राजनीति, युवा, सांस्कृतिक, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कल्चर, फ़ूड, और अन्य क्षेत्र में एक मजबूत पत्रकारिता चैनल का उद्देश्य है. विन्ध्या टाइम्स न्यूज़ चैनल की ख़बरों को आप चैनल की वेबसाइट-www.vindhyatimes.in एवं एंड्राइड बेस्ड एप्लीकेशन के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं. साथ ही साथ फेसबुक पेज- https://www.facebook.com/vindhyatimesnews और ट्वीटर में -@vindhyatimes से भी आप ख़बरों को पढ़ सकते हैं. जुड़े रहिये हमारे साथ |