MP News: MP के अस्पतालों में डॉक्टरों की भारी कमी, सुषेण योजना के बजाय आउटसोर्सिंग पर जोर
MP News: मध्य प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं. सुषेण योजना का विस्तार करने के बजाय सीएचसी को आउटसोर्स करने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है. उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के निर्देश के बावजूद योजना के विस्तार का प्रस्ताव अभी तक तैयार नहीं हुआ है. उन्होंने अधिकारियों की देरी पर नाराजगी जताते हुए प्रस्ताव जल्द भेजने के निर्देश दिए हैं.
18 सीएचसी से शुरू होगी आउटसोर्सिंग
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को आउटसोर्स करने का प्रस्ताव कैबिनेट से मंजूर हो चुका है और इसके नियम भी जारी किए जा चुके हैं. निजी एजेंसियों के चयन के लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू हो गई है. पहले चरण में रीवा, देवास और गुना की 18 सीएचसी को इस व्यवस्था में शामिल किया गया है. स्वास्थ्य विभाग ने इन अस्पतालों की आउटसोर्सिंग से संबंधित आदेश भी जारी कर दिए हैं, जिससे यह प्रक्रिया सुषेण योजना के विस्तार से तेज दिखाई दे रही है.
6 हजार से ज्यादा पद खाली
प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टरों और मेडिकल ऑफिसर्स के 6 हजार से अधिक पद खाली हैं. विशेषज्ञ चिकित्सकों के 5543 स्वीकृत पदों में से 3698 पद रिक्त बताए गए हैं, जबकि मेडिकल ऑफिसर्स के 6513 स्वीकृत पदों में से 2689 पद खाली हैं. सबसे ज्यादा कमी सीएचसी, पीएचसी और डिस्पेंसरी में है. दूरदराज के इलाकों में यही स्वास्थ्य केन्द्र लोगों को प्राथमिक और जरूरी चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, इसलिए डॉक्टरों की कमी बड़ी चुनौती बनी हुई है.
क्या है सुषेण योजना
मुख्यमंत्री सुषेण चिकित्सक प्रोत्साहन योजना वर्ष 2019 में शुरू की गई थी. इसका उद्देश्य आदिवासी और अति पिछड़े क्षेत्रों के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और विशेषज्ञों की कमी दूर करना है. योजना के तहत नियमित और संविदा चिकित्सकों को वेतन या मानदेय के अतिरिक्त विशेष प्रोत्साहन राशि दी जाती है. इससे कठिन क्षेत्रों में डॉक्टरों को नियुक्त करने और उन्हें वहां बनाए रखने में मदद मिलती है. योजना का विस्तार होने पर अधिक सीएचसी को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है.
डिप्टी CM ने जल्द प्रस्ताव भेजने को कहा
उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने जुलाई में प्रदेश की सभी सीएचसी में सुषेण योजना लागू करने के निर्देश दिए थे. इसके बावजूद अब तक विस्तार का प्रस्ताव तैयार नहीं हुआ, जिस पर उन्होंने अधिकारियों से नाराजगी जताई. योजना लागू करने से पहले कैबिनेट की मंजूरी जरूरी है, इसलिए प्रस्ताव जल्द तैयार कर भेजने के निर्देश दिए गए हैं. अब देखना होगा कि सरकार सुषेण योजना के विस्तार और सीएचसी आउटसोर्सिंग के बीच डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए कौन सा मॉडल आगे बढ़ाती है.
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Author: Vindhya Times
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