MP News: एमपी में 38 हजार कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड की होगी जांच, वेतन और पदोन्नति मामलों की होगी समीक्षा
MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने विभिन्न विभागों में कार्यरत हजारों कर्मचारियों के लंबित वेतन और सेवा संबंधी मामलों के निराकरण के लिए विशेष अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। इस अभियान के तहत कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों सहित अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के सेवा अभिलेखों तथा वेतन निर्धारण की विस्तृत जांच की जाएगी।
38 हजार कर्मचारियों के रिकॉर्ड की होगी समीक्षा
सरकारी स्तर पर शुरू किए जा रहे इस अभियान में विशेष रूप से उन कर्मचारियों के मामलों की जांच की जाएगी, जिनकी सेवा पुस्तिका, वेतन निर्धारण, समयमान वेतनमान, क्रमोन्नति और सेवानिवृत्ति लाभों से जुड़े प्रकरण लंबे समय से लंबित हैं। रिटायरमेंट से पहले उनके संपूर्ण सेवा रिकॉर्ड का परीक्षण किया जाएगा, यह अभियान मुख्य रूप से लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग, नर्मदा घाटी विकास विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग में संचालित किया जाएगा। इन विभागों में कार्यभारित और आकस्मिकता मद से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की संख्या सबसे अधिक बताई जा रही है।
नियम विरुद्ध लाभ मिलने पर होगी कार्रवाई
जांच के दौरान यदि किसी कर्मचारी को नियमों के विपरीत वेतन, पदोन्नति या अन्य वित्तीय लाभ दिए जाने के मामले सामने आते हैं, तो संबंधित प्रकरणों में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सरकार का उद्देश्य सेवा रिकॉर्ड और वित्तीय लाभों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है, वित्त विभाग ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे वेतन निर्धारण, वेतनमान स्वीकृति और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वित्तीय मामलों से जुड़े लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर परीक्षण कर उनका शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करें।
सेवा पुस्तिकाओं की होगी जांच
विभागाध्यक्षों और आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं का परीक्षण करने और उसमें दर्ज त्रुटियों को सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। आवश्यकता पड़ने पर सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर आवश्यक संशोधन भी किए जाएंगे, राज्य सरकार ने इस विशेष अभियान के तहत सेवा अभिलेखों और वेतन निर्धारण से जुड़े लंबित मामलों के निपटारे के लिए छह माह की समयसीमा तय की है। विभागों को अभियान की प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से वित्त विभाग को भेजनी होगी।
अधिकारियों की भी तय होगी जवाबदेही
वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समयसीमा के भीतर मामलों का निराकरण नहीं किया जाता है, तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जा सकती है। सरकार चाहती है कि कर्मचारियों को उनके वैध वित्तीय लाभ समय पर मिलें और अनावश्यक विवादों का समाधान किया जा सके, विशेष अभियान के माध्यम से सरकार वेतन निर्धारण, क्रमोन्नति, समयमान वेतनमान और सेवानिवृत्ति लाभों से जुड़े मामलों में पारदर्शिता लाने का प्रयास कर रही है, ताकि कर्मचारियों को समय पर न्याय मिल सके और विभागीय रिकॉर्ड भी व्यवस्थित हो सकें।
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Author: Vindhya Times
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