CG News: छत्तीसगढ़ विधानसभा में उच्च शिक्षा विभाग के लिए 1,306 करोड़ रुपये से अधिक की अनुदान मांगें पारित
CG News: छत्तीसगढ़ विधानसभा में उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए उच्च शिक्षा विभाग की कुल 1,306 करोड़ 14 लाख 83 हजार रुपए से अधिक की अनुदान मांगें पारित होने की जानकारी दी। मंत्री वर्मा ने बताया कि शिक्षा किसी भी राज्य के सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक विकास की आधारशिला है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के प्रत्येक विद्यार्थी को गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक और रोजगारोन्मुख शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। इस वर्ष उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 37 योजनाएं संचालित की जाएंगी, जो शिक्षा के विस्तार, गुणवत्ता सुधार और अधोसंरचना विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगी।
वंचित और आदिवासी क्षेत्रों के लिए संसाधन
सरकार ने अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों के लिए बजट बढ़ाकर 249.61 करोड़ रुपये और अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों के लिए 120.23 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं। मंत्री ने बताया कि राज्य के विकास में GYAN (गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी) को मुख्य स्तंभ के रूप में स्थापित किया गया है।
महाविद्यालय और अधोसंरचना विकास
वित्तीय वर्ष 2025-26 में महाविद्यालयों की संख्या 335 से बढ़कर 343 हुई है। 8 नए स्नातक महाविद्यालय स्थापित किए गए हैं, जिनमें संगीत, विधि और शारीरिक शिक्षा शामिल हैं। दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में नए महाविद्यालयों के लिए 2.70 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
महाविद्यालय भवन निर्माण के लिए:
- 25 महाविद्यालयों के लिए 2,500 करोड़ रुपये
- 6 महाविद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए 4.05 करोड़ रुपये
- ऑडिटोरियम, छात्रावास और बाउंड्रीवाल निर्माण के लिए 1.80 करोड़ रुपये
उत्कृष्टता केंद्र और NAAC मूल्यांकन
36 शासकीय महाविद्यालयों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। NAAC मूल्यांकन के तहत 200 महाविद्यालय और 5 विश्वविद्यालयों का सफल मूल्यांकन किया जाएगा।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और कौशल विकास
प्रदेश के 335 शासकीय, 321 अशासकीय महाविद्यालय, 8 राजकीय विश्वविद्यालय और 18 निजी विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू की जाएगी। बहुविषयक शिक्षा, मल्टी एंट्री-मल्टी एग्जिट सिस्टम और कौशल आधारित पाठ्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत 42 स्किल एन्हांसमेंट कोर्स और 108 जनरिक/एबिलिटी एन्हांसमेंट कोर्स विकसित किए जाएंगे।
प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) और MERU योजना
- 12 शासकीय महाविद्यालयों को प्रति महाविद्यालय 5 करोड़ रुपये
- 3 विश्वविद्यालयों को प्रति विश्वविद्यालय 20 करोड़ रुपये
- शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय (बस्तर) को MERU योजना के तहत 100 करोड़ रुपये
लैंगिक समावेशन और सुरक्षित शिक्षा
राजनांदगांव, सरगुजा, धमतरी, बलौदाबाजार और कबीरधाम जिलों के लिए प्रति जिला 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य महिला शिक्षा को बढ़ावा देना और सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करना है, मंत्री वर्मा ने कहा कि सरकार का लक्ष्य युवाओं को गुणवत्तापूर्ण, समतामूलक और रोजगारोन्मुख शिक्षा प्रदान करना है। इससे न केवल उनके सर्वांगीण विकास को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि राज्य का समग्र विकास भी सुनिश्चित होगा।
यह भी पढ़ें : CG News: छत्तीसगढ़ विधानसभा में राजस्व विभाग का 3,502 करोड़ का बजट पास, डिजिटल सेवाओं और आपदा प्रबंधन को नया बल
Author: Vindhya Times
विन्ध्या टाइम्स वेब बेस्ड न्यूज़ चैनल है जो विन्ध्य क्षेत्र में एक सार्थक,सकारात्मक और प्रभावी रिसर्च बेस्ड पत्रकारिता के लिए अपनी जाना जाता है.चैनल के माध्यम से न्यूज़ बुलेटिन, न्यूज़ स्टोरी, डाक्यूमेंट्री फिल्म के साथ-साथ विन्ध्य क्षेत्र और मप्र. की ख़बरों को प्रसारित किया जाता है. विन्ध्य क्षेत्र की राजनीति, युवा, सांस्कृतिक, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कल्चर, फ़ूड, और अन्य क्षेत्र में एक मजबूत पत्रकारिता चैनल का उद्देश्य है. विन्ध्या टाइम्स न्यूज़ चैनल की ख़बरों को आप चैनल की वेबसाइट-www.vindhyatimes.in एवं एंड्राइड बेस्ड एप्लीकेशन के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं. साथ ही साथ फेसबुक पेज- https://www.facebook.com/vindhyatimesnews और ट्वीटर में -@vindhyatimes से भी आप ख़बरों को पढ़ सकते हैं. जुड़े रहिये हमारे साथ |
