MP News: 25 सितंबर से सुगम बस सेवा की तैयारी, बस ऑपरेटरों की मांगों पर 3 मंत्रियों का समूह करेगा मंथन
MP News: मध्यप्रदेश में 25 सितंबर से मुख्यमंत्री सुगम बस परिवहन सेवा शुरू करने की घोषणा के बाद निजी बस ऑपरेटरों की लंबित मांगों और समस्याओं के समाधान की कवायद तेज हो गई है. राज्य सरकार ने इस मामले पर चर्चा के लिए तीन मंत्रियों का समूह गठित किया है. समूह बस ऑपरेटरों से बातचीत कर अपनी अनुशंसा सरकार को देगा, जिसके बाद मुख्यमंत्री अंतिम निर्णय लेंगे.
तीन मंत्रियों को सौंपी गई जिम्मेदारी
मंत्री समूह में परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल को शामिल किया गया है. परिवहन विभाग के सचिव को समूह का सचिव और परिवहन आयुक्त को सहसमन्वयक बनाया गया है. समूह बस ऑपरेटरों की विभिन्न मांगों और उनसे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेगा.
निजी बसों को सुगम बस सेवा के रूट पर चलाने की मांग
बस ऑपरेटर संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने 14 सितंबर को परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह से मुलाकात कर अपनी समस्याएं रखी थीं. ऑपरेटरों की प्रमुख मांग है कि मुख्यमंत्री सुगम बस परिवहन सेवा के लिए निर्धारित किए जाने वाले रूट पर निजी बसों को भी संचालन की अनुमति दी जाए. उनका कहना है कि कई रूट पर पहले से निजी बसें चल रही हैं और यात्रियों की संख्या सीमित होने के कारण नई बस सेवा से उनके कारोबार पर असर पड़ सकता है.
पुरानी नियमावली से बनी बसों के रजिस्ट्रेशन का मुद्दा
बस ऑपरेटरों ने नई बस बॉडी और रजिस्ट्रेशन नियमों से जुड़ी समस्या भी सरकार के सामने रखी है. एसोसिएशन के अनुसार, नए नियम लागू होने से पहले पुरानी नियमावली के आधार पर तैयार की गई कई बसों का रजिस्ट्रेशन और परमिट अटक गया है. ऑपरेटरों का दावा है कि इससे लाखों रुपये का निवेश फंस गया है. उनकी मांग है कि नियम बदलने से पहले तैयार हो चुकी बसों का रजिस्ट्रेशन कर संचालन की अनुमति दी जाए.
15 साल पुरानी फिट बसों के परमिट पर भी फैसला संभव
बस ऑपरेटरों ने 15 साल पुरानी लेकिन फिटनेस मानकों पर खरी उतरने वाली बसों के परमिट का मुद्दा भी उठाया है. एसोसिएशन का कहना है कि फिट बसों को केवल उम्र के आधार पर संचालन से बाहर करने के बजाय फिटनेस के आधार पर परमिट देने की व्यवस्था पर विचार होना चाहिए. अब मंत्री समूह इन सभी मुद्दों पर बस ऑपरेटरों से चर्चा करेगा और अपनी अनुशंसा सरकार को सौंपेगा, जिसके बाद मुख्यमंत्री स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा.
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Author: Vindhya Times
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