Sidhi News: सीधी में जिला पंचायत सीईओ पर भ्रष्टाचार के आरोप, जनप्रतिनिधियों ने 23 मार्च को घेराव की दी चेतावनी
Sidhi News: सीधी जिले में जिला पंचायत के सीईओ शैलेन्द्र सिंह सोलंकी पर भ्रष्टाचार और मनमानी करने के आरोप लगे हैं। सरपंचों, जनपद सदस्यों और जिला पंचायत सदस्यों ने आरोप लगाया कि सचिवों के तबादले में अनियमितताएं की जा रही हैं। इसको लेकर सैकड़ों जनप्रतिनिधियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और 23 मार्च को जिला पंचायत कार्यालय का घेराव करने की चेतावनी दी है।
जनप्रतिनिधियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर सौंपा ज्ञापन
सीधी जिले में जिला पंचायत के सीईओ शैलेन्द्र सिंह सोलंकी के खिलाफ जनप्रतिनिधियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। जनपद सदस्य उर्मिला साकेत की अगुवाई में सैकड़ों सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां उन्होंने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर सीईओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है और फैसले मनमाने तरीके से लिए जा रहे हैं।
सचिवों के तबादले में पैसों के लेनदेन का आरोप
जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि सीईओ द्वारा सचिवों के तबादले में अनियमितताएं की जा रही हैं। उनका कहना है कि कथित तौर पर पैसों के लेनदेन के आधार पर तबादले किए जा रहे हैं। आरोप यह भी है कि पहले एक आदेश जारी किया जाता है और बाद में उसे बदलकर नया आदेश जारी कर दिया जाता है। इस तरह की प्रक्रिया से प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
छह महीने में तीन-तीन बार बदले गए सचिव
जनप्रतिनिधियों के अनुसार कई सचिवों का छह महीने के भीतर ही तीन-तीन बार अलग-अलग पंचायतों में तबादला किया गया है। कुछ मामलों में तो सचिव को स्थानांतरित करने के बाद फिर से उसी पुरानी पंचायत में भेज दिया गया, जहां वह पहले तैनात था। उनका कहना है कि बार-बार तबादले होने से पंचायतों के कामकाज पर भी नकारात्मक असर पड़ रहा है और विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
नियमों के खिलाफ बताए जा रहे तबादले
जनप्रतिनिधियों का कहना है कि नियमों के अनुसार किसी भी सचिव का तबादला दो साल से पहले नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि उसके खिलाफ कोई गंभीर शिकायत न हो। वकील अंबुज पांडे ने कहा कि अधिकारी कभी आदेश को गलती बताकर तो कभी अन्य कारण बताकर उसे बदल देते हैं। उनका कहना है कि प्रशासनिक मनमानी के कारण पंचायतों का काम प्रभावित हो रहा है।
23 मार्च को जिला पंचायत कार्यालय का बड़ा घेराव
तहसीलदार राकेश शुक्ला ने बताया कि जनप्रतिनिधियों की शिकायत कलेक्टर तक पहुंचा दी जाएगी और आगे की कार्रवाई उनके निर्देशों के अनुसार होगी। वहीं जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन को 10 दिन का समय दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि इस अवधि में जांच कर उचित कार्रवाई नहीं की गई, तो 23 मार्च को जिला पंचायत कार्यालय का बड़ा घेराव किया जाएगा। इस मामले में प्रतिक्रिया के लिए सीईओ शैलेन्द्र सिंह सोलंकी से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया।
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Author: Vindhya Times
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