MP News: मोहन सरकार 17 नवंबर को लेगी 3 हजार करोड़ का कर्ज, आठ महीने में 15,573 करोड़ रुपए ब्याज का भुगतान
MP News: मध्यप्रदेश की मोहन सरकार एक बार फिर बाजार से 3 हजार करोड़ रुपए का ऋण जुटाने जा रही है. इसके लिए 17 नवंबर की तारीख तय की गई है. इससे पहले सरकार 3 नवंबर को भी बाजार से कर्ज ले चुकी है. इस तरह नवंबर महीने में यह दूसरी बार होगा, जब राज्य सरकार उधारी के जरिए धन जुटाएगी. यह ऋण भारतीय रिजर्व बैंक की बेंचमार्क इश्यूएंस स्ट्रेटेजी के तहत लिया जाएगा और केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित उधारी सीमा के भीतर रहेगा.
तीन किस्तों में जुटाई जाएगी राशि
सरकार कुल 3 हजार करोड़ रुपए की रकम तीन अलग-अलग हिस्सों में जुटाएगी. प्रत्येक हिस्से में एक हजार करोड़ रुपए का ऋण लिया जाएगा. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र सरकार ने मध्यप्रदेश की कुल उधारी सीमा लगभग 87 हजार करोड़ रुपए निर्धारित की है. इसमें शुरुआती नौ महीनों के लिए 58,274 करोड़ रुपए की बाजार ऋण सीमा स्वीकृत की गई है. नवंबर के दूसरे सप्ताह तक राज्य सरकार 48,900 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है.
आठ महीने में ब्याज पर खर्च हुए 15,573 करोड़
राज्य सरकार की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 29,980 करोड़ रुपए ब्याज के भुगतान पर खर्च किए गए थे. वहीं, चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में नवंबर के दूसरे सप्ताह तक सरकार 15,573 करोड़ रुपए ब्याज के रूप में चुका चुकी है. सरकार का कहना है कि ऋण से जुड़े ब्याज और मूलधन के भुगतान निर्धारित समय पर किए जा रहे हैं. इसे राज्य की वित्तीय प्रबंधन व्यवस्था और पुनर्भुगतान क्षमता से जोड़कर देखा जा रहा है.
एक लाख करोड़ से अधिक पूंजीगत खर्च का लक्ष्य
वित्त विभाग के मुताबिक, प्रदेश में विकास कार्यों और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए पूंजीगत निवेश को बढ़ाया जा रहा है. वित्तीय वर्ष 2026-27 में मध्यप्रदेश का पूंजीगत व्यय एक लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है. सरकार के अनुसार, बाजार से जुटाए जाने वाले ऋण का उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई परियोजनाओं, सड़कों, एक्सप्रेस-वे, बिजली से जुड़ी अधोसंरचना और दूसरी दीर्घकालिक विकास परिसंपत्तियों के निर्माण में किया जाता है.
लाड़ली बहना योजना पर खर्च नहीं करने का दावा
सरकार ने स्पष्ट किया है कि बाजार से लिए जाने वाले ऋण का इस्तेमाल कर्मचारियों के वेतन-भत्तों, पेंशन और अनुदान जैसे नियमित खर्चों के लिए नहीं किया जाता. सरकार का दावा है कि लाड़ली बहना योजना और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना जैसी योजनाओं के राजस्व खर्च की पूर्ति भी इस कर्ज से नहीं की जाती. बजट अनुमान 2026-27 में राज्य के कुल ऋण और सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी का अनुपात 32.53 प्रतिशत आंका गया है.
सिर्फ कर्ज नहीं, आर्थिक क्षमता भी आकलन का आधार
वित्त विभाग का कहना है कि किसी राज्य की आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन केवल प्रति व्यक्ति कर्ज के आंकड़े से नहीं किया जा सकता. इसके लिए जीएसडीपी, राजस्व प्राप्तियों, ब्याज चुकाने की क्षमता, पुराने ऋणों के पुनर्भुगतान और कर्ज से तैयार की गई उत्पादक परिसंपत्तियों को भी ध्यान में रखना जरूरी है. सरकार के मुताबिक, पिछले दस वर्षों में मध्यप्रदेश की जीएसडीपी वृद्धि दर 10 प्रतिशत से ऊपर रही है. ऐसे में राज्य की वित्तीय स्थिति का आकलन इन सभी आर्थिक संकेतकों को मिलाकर किया जाना चाहिए.
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Author: Vindhya Times
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