CG News: छत्तीसगढ़ शिक्षा बजट 2026-27: शिक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए बड़ा प्रावधान, आधुनिक स्कूलों और शिक्षक भर्ती पर जोर
CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के लिए 22 हजार 466 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है, शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि इस राशि का उद्देश्य राज्य की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण बनाना है, सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के हर बच्चे को बेहतर और समान शिक्षा के अवसर मिल सकें.
पीएम श्री स्कूलों में आधुनिक सुविधाएं
केंद्र सरकार की पीएमश्री स्कूल योजना के तहत राज्य के चयनित स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा, इसके लिए बजट में 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, इन स्कूलों में स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी, आधुनिक प्रयोगशालाएं, खेल सुविधाएं और करियर काउंसिलिंग जैसी व्यवस्थाएं विकसित की जाएंगी, जिससे विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षण वातावरण मिलेगा.
ग्रामीण क्षेत्रों में खुलेंगे उत्कृष्ट विद्यालय
ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकार 150 स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट विद्यालय स्थापित करने की योजना बना रही है, इसके लिए 100 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है, इन विद्यालयों के माध्यम से ग्रामीण छात्रों को भी शहरों जैसी आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.
बस्तर में बनेगी एजुकेशन सिटी
बस्तर जिले के दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एजुकेशन सिटी स्थापित करने की योजना बनाई गई है, इसके तहत ओरछा, नारायणपुर और जगरगुंडा क्षेत्रों में एजुकेशन सिटी विकसित की जाएगी, इसके लिए बजट में 9 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा सुविधाएं मिल सकेंगी.
स्कूल अधोसंरचना को मिलेगा बढ़ावा
राज्य सरकार ने स्कूलों की आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए 105 करोड़ 20 लाख रुपये का बजट निर्धारित किया है, इस राशि से राज्य में कई नए स्कूल भवनों का निर्माण किया जाएगा और पुराने भवनों का रखरखाव किया जाएगा, ताकि विद्यार्थियों को सुरक्षित और बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके.
5000 शिक्षकों की होगी भर्ती
विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने 5000 शिक्षकीय पदों पर सीधी भर्ती करने की घोषणा की है, इसके अलावा 4000 से अधिक पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी, यह भर्ती प्रक्रिया अक्टूबर और नवंबर 2026 में आयोजित परीक्षाओं के माध्यम से पूरी की जाएगी, जिससे स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था को मजबूती मिलेगी.
30 लाख बच्चों को मिलेगा मध्यान्ह भोजन
छात्रों के पोषण और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पीएम पोषण योजना के तहत 700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, इस योजना के माध्यम से राज्य के लगभग 30 लाख बच्चों को मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे बच्चों के पोषण स्तर में सुधार होगा और स्कूलों में उनकी उपस्थिति भी बढ़ेगी.
डिजिटल शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा
राज्य सरकार डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल कर रही है, विद्या समीक्षा केंद्र और एचआरएमआईएस पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जा रही है, वहीं विद्यार्थियों को डिजिटल मार्कशीट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने की योजना पर भी काम किया जा रहा है, इसके अलावा पीएम ई-विद्या के माध्यम से डीटीएच चैनलों पर विषयवार ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा भी प्रदान की जा रही है.
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Author: Vindhya Times
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