CG News: न्यायालयों के आधुनिकीकरण पर सरकार का जोर, विधि विभाग को मिला 1221 करोड़ से अधिक बजट
CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की न्यायिक व्यवस्था को आधुनिक और सुलभ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है, विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विधि एवं विधायी कार्य विभाग का 1221 करोड़ 26 लाख 45 हजार रुपये का बजट पेश किया गया, मंत्री गजेंद्र यादव द्वारा प्रस्तुत इस बजट का मुख्य केंद्र न्याय प्रणाली को ‘हाई-टेक’ बनाना और आम जनता तक न्याय की पहुंच को आसान बनाना है.
नई सुविधाओं से लैस होंगे न्यायालय भवन
राज्य के कोर्ट अब नई सुविधाओं से लैस होंगे, सरकार ने न्यायालय भवनों और न्यायिक अधिकारियों के आवास निर्माण के लिए 88.63 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, इसका उद्देश्य जजों और कर्मचारियों को बेहतर कार्य वातावरण प्रदान करना है, ताकि मुकदमों का निपटारा तेजी से हो सके.
अदालतों का होगा संपूर्ण कम्प्यूटरीकरण
न्यायिक कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए 15 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान कम्प्यूटरीकरण के लिए किया गया है, अब फाइलों के बोझ से राहत मिलेगी और ई-कोर्ट के माध्यम से डिजिटल तकनीकों का उपयोग कर कानूनी प्रक्रियाओं को तेज और सुलभ बनाया जाएगा.
₹2.50 करोड़ से मिलेगी मुफ्त कानूनी मदद
समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुँचाने के लिए सरकार ने विशेष ध्यान दिया है,
• निःशुल्क विधिक सहायता: SC, ST, महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 2.50 करोड़ रुपये का बजट,
• एडीआर सेंटर: कोर्ट के बाहर आपसी समझौते से विवाद सुलझाने के लिए 2.40 करोड़ रुपये से नए सेंटर बनेंगे,
• सफलता का आंकड़ा: बीते वर्ष 2025 में ही लगभग 95,000 पात्र लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की गई है.
जगदलपुर में खुलेगी नई NIA कोर्ट
संवेदनशील और गंभीर मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए सरकार ने जगदलपुर में नई NIA कोर्ट की स्थापना का निर्णय लिया है, इसके लिए 1 करोड़ रुपये का शुरुआती प्रावधान किया गया है, जो बस्तर क्षेत्र की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित होगा.
न्यायिक सेवा में विस्तार
न्यायालयों में काम का बोझ कम करने के लिए सरकार ने पदों की झड़ी लगा दी है,
• हाईकोर्ट बिलासपुर: 100 नए पदों के सृजन हेतु 9 करोड़ रुपये,
• जिला न्यायालय: दुर्ग, बिलासपुर, जगदलपुर, कोरबा सहित कई जिलों में नए पदों की स्वीकृति,
• अनुवादक और प्रशासनिक पद: करीब 10 करोड़ रुपये का बजट ताकि भाषा की बाधा न्याय में रोड़ा न बने.
कानूनी शिक्षा को प्रोत्साहन
विधि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (HNLU) को 13.50 करोड़ रुपये का स्थापना अनुदान दिया गया है, साथ ही, छात्रों को अंतरराष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए 1 करोड़ रुपये की विशेष मदद दी जाएगी, ताकि छत्तीसगढ़ के युवा वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना सकें.
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Author: Vindhya Times
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