CG News: छत्तीसगढ़ ग्रामोद्योग बजट 2026-27: कुटीर उद्योगों और शिल्पियों के लिए खुलेगा खुशहाली का द्वार
CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने ‘विकसित भारत’ की संकल्पना को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है, विधानसभा में ग्रामोद्योग विभाग के लिए 228 करोड़ 84 लाख 90 हजार रुपये की अनुदान मांगें पारित की गई हैं, मंत्री गजेंद्र यादव ने स्पष्ट किया कि सरकार का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाना और पारंपरिक कला को वैश्विक मंच प्रदान करना है.
3.15 लाख लोगों को मिल रहा काम
प्रदेश में रेशम, हाथकरघा, हस्तशिल्प और खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से लगभग 3 लाख 15 हजार से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है, सरकार की ये योजनाएं ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही हैं.
टसर और मलबरी को मिला बड़ा फंड
रेशम पालन से जुड़े किसानों और हितग्राहियों के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं,
• टसर रेशम विकास: ₹59.82 करोड़ का प्रावधान (लक्ष्य: 21 करोड़ टसर ककून उत्पादन),
• मलबरी रेशम: विस्तार के लिए ₹4.25 करोड़ का आवंटन,
• प्रशिक्षण एवं अनुसंधान: आधुनिक तकनीकों के लिए ₹76 लाख.
बुनकरों के लिए ‘वर्कशेड-सह-आवास’
हाथकरघा उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार ने दोहरी रणनीति अपनाई है,
1. समग्र विकास: उन्नत करघों और डिजाइन विकास के लिए ₹5.60 करोड़,
2. आवास सुविधा: आवासहीन बुनकरों के लिए ‘वर्कशेड-सह-आवास योजना’ के तहत ₹4.90 करोड़ का प्रावधान.
‘पीएम एकता मॉल’ को बढ़ावा
छत्तीसगढ़ की विश्वप्रसिद्ध बेलमेटल, लौह शिल्प और टेराकोटा कला को अब बड़ा बाजार मिलेगा,
• शिल्प प्रोत्साहन: उपकरणों और प्रशिक्षण के लिए ₹3.90 करोड़,
• पीएम एकता मॉल: ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’ (ODOP) को बढ़ावा देने और उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने के लिए ₹93 करोड़ का भारी-भरकम बजट.
कुम्हारों को मिल रहे ‘इलेक्ट्रिक चाक’
माटी शिल्पियों को आधुनिक बनाने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है,
• निःशुल्क विद्युत चाक: कुम्हारों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए ₹3 करोड़ का बजट।
• ग्लेजिंग यूनिट: उत्पादों की चमक और मजबूती बढ़ाने के लिए जशपुर (कुनकुरी) सहित अन्य स्थानों के लिए ₹4.30 करोड़ आवंटित।
खादी और स्वरोजगार का संगम
‘मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम’ के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में नई पारिवारिक इकाइयों की स्थापना की जाएगी, इसके लिए ₹8 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो सीधे तौर पर ग्रामीण युवाओं को उद्यमी बनाने में मदद करेगा, छत्तीसगढ़ सरकार का यह बजट न केवल रोजगार पैदा करेगा, बल्कि प्रदेश की विलुप्त होती पारंपरिक कला और संस्कृति का संरक्षण भी करेगा, यह “लोकल फॉर वोकल” को धरातल पर उतारने की एक ठोस कोशिश है.
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Author: Vindhya Times
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