MP News: मोहन सरकार केरल को सौंपेगी 554 एकड़ जमीन कैबिनेट में लगेगी अंतिम मुहर
MP News: मध्यप्रदेश सरकार की आज शाम होने वाली कैबिनेट बैठक कई महत्वपूर्ण फैसलों के लिए अहम मानी जा रही है। बैठक में केरल के वायनाड स्थित 554.05 एकड़ जमीन को मुआवजे के आधार पर केरल सरकार को हस्तांतरित करने सहित कई बड़े प्रस्तावों पर चर्चा होगी। इसके अलावा विकास परियोजनाओं, सड़क योजनाओं और किसानों से जुड़े निर्णय भी एजेंडे में शामिल हैं।
जमीन ट्रांसफर करने के प्रस्ताव पर निर्णय संभव
मोहन कैबिनेट की बैठक में केरल के वायनाड जिले में स्थित मध्यप्रदेश सरकार की 554.05 एकड़ जमीन को केरल सरकार को सौंपने के प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। यह संपत्ति वर्तमान में दि प्रोविडेंट इंवेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड (PICL) के अधीन है। तय समझौते के अनुसार यह जमीन मुआवजे के आधार पर केरल सरकार को हस्तांतरित की जानी है। इस प्रक्रिया पर दोनों राज्यों के बीच पहले ही सहमति बन चुकी है, अब कैबिनेट की मंजूरी बाकी है।
दीर्घ विवाद के बाद आपसी सहमति से समाधान
वायनाड की बीनाची एस्टेट से जुड़ा यह मामला लंबे समय से विवादित रहा है। जमीन के एक बड़े हिस्से को केरल प्राइवेट फॉरेस्ट एक्ट के तहत राज्य सरकार के अधीन किया गया था, जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हुई। बाद में हाईकोर्ट ने दोनों राज्यों को आपसी समझौते से समाधान निकालने के निर्देश दिए। इसके बाद मुख्य सचिव स्तर पर कई बैठकें हुईं और मुआवजे के आधार पर जमीन हस्तांतरण पर सहमति बनी। मुआवजे की राशि तय करने के लिए दोनों पक्ष मिलकर निर्णय लेंगे।
विकास कार्यों और परियोजनाओं पर भी चर्चा
बैठक में राजधानी भोपाल में विंध्याचल, सतपुड़ा भवन और शौर्य स्मारक सहित विभिन्न भवनों से जुड़े कार्यों को जारी रखने का निर्णय लिया जा सकता है। जल संसाधन विभाग की माइक्रो सिंचाई परियोजना को प्रशासनिक स्वीकृति देने पर भी विचार होगा। साथ ही नर्मदा घाटी विकास विभाग की परियोजनाओं के लिए अल्पकालीन ऋण की व्यवस्था पर चर्चा होगी। इंदौर मेट्रो परियोजना के लिए एडीबी से ऋण लेने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिलने की संभावना है।
उज्जैन में 945 करोड़ की एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना
लोक निर्माण विभाग से जुड़े प्रस्तावों में उज्जैन शहर में एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शामिल है। चिमनगंज मंडी (इंदिरा नगर) चौराहे से इंदौर गेट तक 4-लेन और विकास चौराहा से इंदौर गेट तक 2-लेन कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। इस परियोजना की लंबाई लगभग 5.32 किलोमीटर और अनुमानित लागत 945 करोड़ रुपये से अधिक है। इसके साथ ही सड़क विकास और रखरखाव से जुड़ी योजनाओं पर भी निर्णय होगा।
किसानों और विभागीय विषयों पर भी फैसले
कैबिनेट बैठक में जनजातीय कार्य विभाग तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। रबी वर्ष 2026-27 में गेहूं उपार्जन करने वाले किसानों को बोनस देने के प्रस्ताव पर भी विचार होगा। यह बोनस खरीदी गई गेहूं की मात्रा के आधार पर दिया जाएगा। बैठक में कई अन्य विकास संबंधी प्रस्तावों पर भी अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है।
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Author: Vindhya Times
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