MP News: मोहन कैबिनेट का बड़ा ऐलान! ₹29540 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी, किसानों और विकास को मिला बड़ा बूस्ट
MP News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में विकास, किसान हित, सड़क निर्माण, सिंचाई और मेडिकल शिक्षा से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश के हर क्षेत्र में विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है।
सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ
कैबिनेट बैठक में प्रदेशभर में ₹1763 करोड़ की लागत से 2117 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण और उन्नयन कार्य को मंजूरी दी गई। इसके तहत 973 नई सड़कों का निर्माण होगा, जिससे 987 बस्तियों को सीधा फायदा मिलेगा, सरकार का लक्ष्य आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्रों तक सालभर बेहतर सड़क संपर्क उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत छोटे गांवों और टोलों को मुख्य सड़क नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।

चीतों से बढ़ेगा पर्यटन और रोजगार
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि प्रदेश में अब तक 57 चीतों को अलग-अलग राष्ट्रीय उद्यानों में स्थानांतरित किया जा चुका है। इनमें से तीन चीतों को गांधी सागर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रखा गया है, सरकार का मानना है कि इससे वन्यजीव संरक्षण के साथ स्थानीय स्तर पर पर्यटन और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
गेहूं खरीदी में मध्यप्रदेश बना नंबर-1
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि इस साल मध्यप्रदेश ने 10 लाख किसानों से गेहूं खरीदी कर देश में पहला स्थान हासिल किया है। किसानों को समर्थन मूल्य के अलावा ₹11622 करोड़ बोनस देने की घोषणा भी की गई, इसके साथ ही सरकार ने गेहूं खरीदी की अंतिम तारीख 23 मई तक बढ़ा दी है ताकि कोई भी किसान अपनी उपज बेचने से वंचित न रहे।
बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी
कैबिनेट ने विभिन्न विभागों की ₹29540 करोड़ से अधिक लागत वाली विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें लोक वित्त पोषित योजनाओं के लिए ₹15598 करोड़ और सड़क निर्माण कार्यों के लिए ₹6900 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं, सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से प्रदेश में आधारभूत संरचना को नई मजबूती मिलेगी।
बुधनी में बनेगा नया मेडिकल कॉलेज
कैबिनेट ने बुधनी में 100 सीटों वाले MBBS मेडिकल कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर करीब ₹763 करोड़ खर्च किए जाएंगे, मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश के हर क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज खोलना है ताकि छात्रों को बेहतर मेडिकल शिक्षा और लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें।
सिंचाई परियोजना से किसानों को राहत
नीमच जिले में कुमान सिंह शिवाजी जलाशय की ऊंचाई एक मीटर बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। ₹163 करोड़ की इस परियोजना से 22 गांवों के करीब 6500 किसानों को अतिरिक्त सिंचाई सुविधा मिलेगी, सरकार का मानना है कि इससे खेती की उत्पादकता बढ़ेगी और किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा।
मंत्रियों के स्वेच्छा अनुदान में बढ़ोतरी
राज्य मंत्रियों के स्वेच्छा अनुदान की सीमा बढ़ाकर ₹25000 कर दी गई है। पहले यह राशि ₹16000 थी। अब मंत्री जरूरतमंद लोगों को साल में ₹25000 तक की आर्थिक सहायता दे सकेंगे, डामर की बढ़ती कीमतों को देखते हुए सरकार ने सड़क निर्माण योजनाओं में प्राइस एस्केलेशन यानी लागत समायोजन को मंजूरी दी है। इससे अधूरे सड़क निर्माण कार्यों में तेजी आएगी और बरसात से पहले कई परियोजनाएं पूरी हो सकेंगी।
“जलगंगा अभियान” को जन आंदोलन बनाने की अपील
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जल संरक्षण को लेकर “जलगंगा अभियान” में लोगों की भागीदारी बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा कि पानी बचाने के लिए जन जागरूकता बेहद जरूरी है और इसे जन आंदोलन का रूप देना समय की मांग है, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार जनभागीदारी आधारित अभियानों पर जोर देते रहे हैं।
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Author: Vindhya Times
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