MP News: सरदार सरोवर परियोजना पर 30 साल बाद बनी सहमति, 4 राज्यों के बीच भुगतान विवाद का हुआ वन टाइम सेटलमेंट
MP News: नर्मदा की सरदार सरोवर परियोजना को लेकर करीब 30 वर्षों से लंबित भुगतान विवाद का आखिरकार समाधान हो गया है। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच वन टाइम सेटलमेंट पर सहमति बन गई है। इस समझौते के साथ परियोजना से जुड़े सभी लंबित भुगतान दावों का निपटारा किया जाएगा।
अमित शाह की मौजूदगी में हुआ समझौता
नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समझौता ज्ञापन, यानी एमओयू, पर हस्ताक्षर किए, समझौते के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पानी का उपयोग देश के किसी भी हिस्से में हो, उसका लाभ एक भारतीय को ही मिलता है। उन्होंने इस समझौते को सहकारी संघवाद की भावना का मजबूत उदाहरण बताया।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गिनाए फायदे
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि नर्मदा और सरदार सरोवर परियोजना मध्य प्रदेश की जीवनरेखा हैं। इनसे प्रदेश को लगभग 3,900 करोड़ यूनिट बिजली उत्पादन और 31 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई का लाभ मिला है। साथ ही पीथमपुर, इंदौर, देवास और विक्रम उद्योगपुरी जैसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को पेयजल और औद्योगिक जल की उपलब्धता भी सुनिश्चित हुई है।
5,500 करोड़ के दावे पर बनी सहमति
समझौते से पहले मध्य प्रदेश गुजरात से करीब 5,500 करोड़ रुपए के भुगतान का दावा कर रहा था। सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ने के कारण प्रदेश की लगभग 4,800 हेक्टेयर भूमि स्थायी रूप से डूब क्षेत्र में चली गई थी। इसी आधार पर मध्य प्रदेश लंबे समय से मुआवजे की मांग कर रहा था।
सहकारी संघवाद का बड़ा उदाहरण
सरकार का कहना है कि चार राज्यों के बीच दशकों पुराने विवाद का समाधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और सहकारी संघवाद की नीति का परिणाम है। इस समझौते से भविष्य में राज्यों के बीच समन्वय और विकास परियोजनाओं को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
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Author: Vindhya Times
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