CG News: डिजिटल भविष्य की ओर बढ़ता छत्तीसगढ़, AI, डेटा सेंटर और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार का बड़ा रोडमैप
CG News: छत्तीसगढ़ सरकार राज्य को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल तकनीक और आधुनिक आईटी उद्योगों का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में तैयार किए गए नए रोडमैप में युवाओं के कौशल विकास, रोजगार, स्टार्टअप, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर सुशासन को एक साथ जोड़ने पर विशेष फोकस किया गया है.
AI आधारित सुशासन को मिलेगा बढ़ावा
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और प्रशासन में AI तकनीक के उपयोग को तेज करने पर जोर दिया गया. बैठक में भारतनेट फेज-3, सेवा सेतु पोर्टल, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, डेटा लैब्स, मोबाइल नेटवर्क विस्तार और अन्य डिजिटल परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की गई. सरकार का उद्देश्य नागरिकों तक तेज, पारदर्शी और आसान सरकारी सेवाएं पहुंचाना है.
सरकारी स्कूलों में शुरू होगी AI आधारित शिक्षा
नई पीढ़ी को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने Google India के सहयोग से AI आधारित शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है. पहले चरण में रायपुर संभाग के 200 से अधिक सरकारी शिक्षकों को Google for Education Tools का प्रशिक्षण दिया जा रहा है. इसके बाद विद्यार्थियों को भी AI आधारित आधुनिक शिक्षण प्रणाली का लाभ मिलेगा, IIIT नवा रायपुर के सहयोग से मुख्यमंत्री IT Fellowship शुरू की गई है. इसके तहत चार चरणों में 100 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा. चयनित छात्रों को AI और डेटा साइंस में M.Tech की पढ़ाई के दौरान हर महीने 50 हजार रुपये का स्टाइपेंड, पूरी ट्यूशन फीस में छूट और राज्य सरकार की वास्तविक परियोजनाओं पर काम करने का अवसर मिलेगा.
स्टार्टअप और निवेश को मिलेगा नया प्रोत्साहन
राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक 5 हजार से अधिक स्टार्टअप विकसित करने का लक्ष्य रखा है. इसके लिए 100 करोड़ रुपये का स्टार्टअप कैपिटल फंड बनाया गया है. नई नीति के तहत AI और IT क्षेत्र में निवेश करने वाली कंपनियों को पूंजीगत सब्सिडी, अनुसंधान सहायता, स्टाम्प ड्यूटी में छूट और स्थानीय युवाओं को रोजगार देने पर अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा, नवा रायपुर अटल नगर में करीब 13.5 एकड़ क्षेत्र में लगभग 1,000 करोड़ रुपये के शुरुआती निवेश से AI Data Center Park विकसित किया जाएगा. यह आधुनिक हाई-परफॉर्मेंस GPU और एडवांस कंप्यूटिंग सुविधाओं से लैस होगा. परियोजना शुरू होने के बाद करीब 2 हजार प्रत्यक्ष तकनीकी रोजगार सृजित होने की संभावना है.
AI से होगी योजनाओं की निगरानी
सरकार ने ‘ई-प्रगति पारस’ नाम से AI आधारित प्लेटफॉर्म लागू किया है. इसके जरिए सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी. यह प्रणाली परियोजनाओं की प्रगति पर नजर रखने, देरी की पहचान करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद करेगी, सेवा सेतु पोर्टल में QR आधारित प्रमाणपत्र सत्यापन, DigiLocker इंटीग्रेशन और AI आधारित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी सुविधाएं जोड़ी गई हैं. इससे नागरिकों को अधिकतर सरकारी सेवाएं ऑनलाइन, तेज और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध होंगी.
कृषि और स्वास्थ्य में बढ़ेगा AI का उपयोग
कृषि क्षेत्र में मौसम पूर्वानुमान और सॉयल हेल्थ कार्ड के आधार पर किसानों को वैज्ञानिक सलाह दी जाएगी. वहीं स्वास्थ्य सेवाओं में दूरस्थ क्षेत्रों के लिए AI आधारित पोर्टेबल डायग्नोस्टिक उपकरणों का उपयोग बढ़ाया जाएगा, जिससे गंभीर बीमारियों की समय पर पहचान और उपचार संभव हो सके, भारतनेट फेज-3 के तहत 4,114 ग्राम पंचायतों तक हाई-स्पीड ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचाया जा रहा है. इसके अलावा दूरस्थ इलाकों में करीब 5 हजार नए मोबाइल टावर स्थापित किए जा रहे हैं. मजबूत डिजिटल नेटवर्क से ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलने की उम्मीद है.
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Author: Vindhya Times
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