CG News: छत्तीसगढ़ में डिजिटल गवर्नेंस को बड़ी रफ्तार, सेवा सेतु पोर्टल पर जुड़ेंगी 400 नई ऑनलाइन सेवाएं
CG News: छत्तीसगढ़ में डिजिटल प्रशासन को और मजबूत बनाने की दिशा में राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है. आने वाले समय में सेवा सेतु पोर्टल पर करीब 400 नई सरकारी सेवाएं जोड़ी जाएंगी. इसका उद्देश्य नागरिकों को अधिक से अधिक सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराना है, ताकि सरकारी काम घर बैठे आसानी से पूरे हो सकें.
पहले से मिल रही हैं सैकड़ों ऑनलाइन सेवाएं
फिलहाल सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से 35 विभागों की 564 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं. पिछले ढाई वर्षों में लाखों लोगों ने इस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया है. बड़ी संख्या में प्राप्त आवेदनों का समय पर निराकरण भी किया गया है, जिससे लोगों का भरोसा डिजिटल सेवाओं पर लगातार बढ़ रहा है, इस पोर्टल के जरिए नागरिक राशन कार्ड, विवाह पंजीयन, जल कनेक्शन सहित कई आवश्यक सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके साथ ही दस्तावेजों का डिजिटल सत्यापन, क्यूआर कोड वेरिफिकेशन, ऑनलाइन भुगतान, एसएमएस और व्हाट्सऐप के जरिए आवेदन की जानकारी जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं. इससे सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने की जरूरत काफी कम हो रही है.
डिजिटल तकनीक से मजबूत होगा सुशासन
राज्य सरकार तकनीक आधारित प्रशासन को लगातार बढ़ावा दे रही है. डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ-साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और आधुनिक तकनीकों का उपयोग बढ़ाया जा रहा है, ताकि सरकारी सेवाएं पहले से ज्यादा तेज, पारदर्शी और भरोसेमंद बन सकें, सरकार का फोकस अब वनांचल और आदिवासी क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी है. इसके लिए बड़ी संख्या में नए मोबाइल टावर स्थापित किए जा रहे हैं. वहीं, भारतनेट परियोजना के अगले चरण के तहत ग्राम पंचायतों तक हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क पहुंचाने की तैयारी भी जारी है.
डिजिटल सिस्टम से बढ़ी सरकारी आय
राज्य में कई विभागों की सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने का असर राजस्व पर भी दिखाई दे रहा है. ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से खनिज प्रबंधन सहित विभिन्न डिजिटल परियोजनाओं से हजारों करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है. इसके अलावा उद्योगों से जुड़े ऑनलाइन अनुमोदन और अपशिष्ट प्रबंधन जैसी सेवाओं को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है, राज्य सरकार अब क्लाउड फर्स्ट नीति पर भी काम कर रही है. इसका उद्देश्य सरकारी डेटा को अधिक सुरक्षित रखना, डिजिटल संसाधनों का बेहतर उपयोग करना और ऑनलाइन सेवाओं को पहले से अधिक तेज व विश्वसनीय बनाना है. माना जा रहा है कि इन नई पहलों से छत्तीसगढ़ में डिजिटल गवर्नेंस को नई पहचान मिलेगी और आम लोगों को सरकारी सेवाएं पहले से कहीं अधिक आसान तरीके से मिल सकेंगी.
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Author: Vindhya Times
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