MP News: मोहन सरकार ने फिर लिया 2,400 करोड़ का कर्ज, 5 महीने में आंकड़ा 47,800 करोड़
MP News: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने एक बार फिर बाजार से 2,400 करोड़ रुपये का कर्ज उठाया है. सरकार ने 18 अगस्त को सिक्योरिटी की नीलामी के बाद अलग-अलग ब्याज दरों पर दो कर्ज लिए. इनमें 1,400 करोड़ रुपये का कर्ज 7.58 प्रतिशत और 1,000 करोड़ रुपये का कर्ज 7.39 प्रतिशत ब्याज दर पर लिया गया है. दोनों कर्ज की अवधि क्रमशः 12 साल और 8 साल रखी गई है. इन पर ब्याज का भुगतान जनवरी और जुलाई में छमाही आधार पर किया जाएगा.
पांच महीने में 47,800 करोड़ का कर्ज
नए 2,400 करोड़ रुपये के कर्ज के साथ चालू वित्त वर्ष में राज्य सरकार की ओर से अब तक लिए गए कर्ज का आंकड़ा 47,800 करोड़ रुपये पहुंच गया है. सरकार ने इसी महीने 4 अगस्त को भी बाजार से 3,600 करोड़ रुपये जुटाए थे. उस समय 1,600 करोड़ और 2,000 करोड़ रुपये के दो अलग-अलग कर्ज लिए गए थे. इससे पहले 21 जुलाई को सरकार ने एक ही दिन में 24,400 करोड़ रुपये का सबसे बड़ा कर्ज उठाया था.
जुलाई में लिया था 24,400 करोड़
21 जुलाई को सरकार ने चार अलग-अलग कर्ज के जरिए बाजार से कुल 24,400 करोड़ रुपये जुटाए थे. इनमें 20,000 करोड़, 1,000 करोड़, 1,400 करोड़ और 2,000 करोड़ रुपये के कर्ज शामिल थे. इसके बाद अगस्त में भी सरकार ने दो चरणों में कर्ज लिया. लगातार बाजार से कर्ज जुटाने के चलते चालू वित्त वर्ष में राज्य के कर्ज का आंकड़ा तेजी से बढ़ा है.
कुल कर्ज 5.36 लाख करोड़ के पार
31 मार्च 2026 तक मध्य प्रदेश सरकार पर कुल 4 लाख 88 हजार 714 करोड़ रुपये का कर्ज था. चालू वित्त वर्ष में अब तक लिए गए 47,800 करोड़ रुपये के नए कर्ज को जोड़ने के बाद राज्य सरकार पर कुल कर्ज बढ़कर 5 लाख 36 हजार 514 करोड़ रुपये हो गया है. यानी कुछ ही महीनों में सरकार के कुल कर्ज में करीब 47,800 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है.
लाड़ली बहना किस्त से पहले लिया कर्ज
सरकार ने 19 अगस्त को मैहर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 1.25 करोड़ लाड़ली बहनों के खातों में लाड़ली बहना योजना की 2,148 करोड़ रुपये की किस्त ट्रांसफर की थी. इससे ठीक पहले सरकार ने नया कर्ज उठाया. अब लगातार कर्ज लेने के चलते राज्य की वित्तीय स्थिति और कर्ज के बढ़ते बोझ को लेकर चर्चा तेज हो गई है. सरकार की ओर से अलग-अलग विकास कार्यों और योजनाओं के लिए बाजार से धन जुटाया जा रहा है, लेकिन बढ़ते कर्ज के आंकड़े राज्य के वित्तीय प्रबंधन को लेकर सवाल भी खड़े कर रहे हैं.
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Author: Vindhya Times
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