MP News: मोहन सरकार फिर लेगी 3600 करोड़ का कर्ज, चालू वित्त वर्ष में कर्ज का आंकड़ा 51,400 करोड़
MP News: मध्य प्रदेश सरकार विकास और उत्पादक योजनाओं के लिए 1 सितंबर को एक बार फिर 3,600 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है. इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक के मुंबई कार्यालय के माध्यम से दो सरकारी सिक्योरिटीज की नीलामी होगी. पहला कर्ज 1,600 करोड़ रुपए का होगा, जिसकी अवधि 18 साल तय की गई है, जबकि दूसरा कर्ज 2,000 करोड़ रुपए का 30 साल के लिए लिया जाएगा.
2044 और 2056 तक होगी अदायगी
1,600 करोड़ रुपए के कर्ज पर 7.61 प्रतिशत सालाना ब्याज तय किया गया है, जिसकी अदायगी जुलाई 2044 तक की जाएगी. इस कर्ज का ब्याज हर साल 8 जनवरी और 8 जुलाई को दिया जाएगा. वहीं, 2,000 करोड़ रुपए के दूसरे कर्ज की मूलधन वापसी सितंबर 2056 तक होगी, जबकि इसका ब्याज नीलामी में तय होने वाली कट-ऑफ यील्ड के आधार पर निर्धारित होगा.
RBI के जरिए निवेशकों से जुटेगा पैसा
सरकार यह रकम किसी एक बैंक से सीधे नहीं ले रही है, बल्कि सरकारी सिक्योरिटीज बेचकर निवेशकों से पैसा जुटाया जाएगा. इन सिक्योरिटीज की नीलामी RBI के E-Kuber प्लेटफॉर्म पर होगी, जिसमें बैंक, वित्तीय संस्थान और पात्र निवेशक बोली लगा सकेंगे. नॉन-कॉम्पिटिटिव बिडर्स के लिए भी हिस्सेदारी का प्रावधान रखा गया है, जबकि कर्ज की राशि सरकार को 2 सितंबर 2026 को प्राप्त होगी.
अगस्त में भी लिया गया था 2400 करोड़
मोहन सरकार ने इससे पहले 18 अगस्त को भी 2,400 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था. इसमें 1,400 करोड़ रुपए का कर्ज 7.58 प्रतिशत और 1,000 करोड़ रुपए का कर्ज 7.39 प्रतिशत ब्याज दर पर उठाया गया था. इन दोनों कर्ज की अवधि 12 साल और 8 साल है, जबकि ब्याज का भुगतान जनवरी और जुलाई में छमाही आधार पर किया जाएगा.
5.40 लाख करोड़ के पार पहुंचेगा कर्ज
अगस्त महीने में 4 अगस्त को भी सरकार ने कुल 3,600 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था. 31 मार्च 2026 तक मध्य प्रदेश सरकार पर 4 लाख 88 हजार 714 करोड़ रुपए का कर्ज था. अब 1 सितंबर की नई नीलामी के बाद चालू वित्त वर्ष में सरकार द्वारा लिए गए कर्ज का आंकड़ा 51,400 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा, जबकि राज्य पर कुल कर्ज बढ़कर 5 लाख 40 हजार 114 करोड़ रुपए हो जाएगा.
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Author: Vindhya Times
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