MP News: मोहन कैबिनेट ने दी 41 हजार करोड़ की मंजूरी, किसानों के लिए लिया गया बड़ा फैसला
MP News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, डेयरी और प्रशासन से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई. बैठक के बाद PWD मंत्री राकेश सिंह ने फैसलों की जानकारी दी. सरकार ने अलग-अलग योजनाओं और परियोजनाओं के लिए करीब 41 हजार करोड़ रुपए की स्वीकृतियां दी हैं. सबसे अहम फैसलों में किसानों से उनकी मूंग पैदावार का 60 प्रतिशत तक हिस्सा MSP पर खरीदने का निर्णय शामिल है, जबकि पहले यह सीमा 25 प्रतिशत थी.
डेयरी क्षेत्र में होगा बड़ा विस्तार
दुग्ध उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने करीब 2,973 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है. इसमें दूध प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने के लिए 1,547 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. सरकार अगले पांच वर्षों में सहकारी दुग्ध समितियों का विस्तार 7,331 गांवों से बढ़ाकर 26 हजार गांवों तक करना चाहती है. साथ ही दूध संकलन और प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने के साथ दुग्ध पैकेट की बिक्री में भी कई गुना वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है.
सड़क परियोजनाओं को भी मिली मंजूरी
पश्चिमी भोपाल बाईपास परियोजना की लागत अब 2,981 करोड़ से बढ़कर 3,225 करोड़ रुपए हो गई है. मुआवजा गुणांक बढ़ने के कारण परियोजना की लागत में वृद्धि हुई है. रातापानी टाइगर रिजर्व में अंडरपास के प्रावधान के चलते बाईपास की लंबाई 40 किलोमीटर से घटकर 35.61 किलोमीटर होगी. सरकार के मुताबिक, इससे यात्रा की दूरी करीब 21 किलोमीटर कम होगी. वहीं महलुआ-बीना-खेमला-सामलथौन मार्ग को फोरलेन बनाने के लिए करीब 2,776 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है.
RGPV की जगह बनेंगे तीन नए विश्वविद्यालय
तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भी कैबिनेट ने बड़ा बदलाव किया है. राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी RGPV की जगह तीन नए प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे. इनमें भोपाल में मध्य भारत प्रौद्योगिकी एवं कौशल विश्वविद्यालय, उज्जैन में मालवा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और जबलपुर में महाकौशल प्रौद्योगिकी एवं कौशल विश्वविद्यालय शामिल हैं. इनके लिए पद सृजन और प्रतिनियुक्ति से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है.
स्वास्थ्य और प्रशासन पर भी अहम फैसले
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की संपत्तियों के रखरखाव के लिए 915.77 करोड़ और मशीन एवं उपकरणों के अनुरक्षण के लिए 488.41 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं. नवगठित जिलों में आयुष विभाग के जिला कार्यालयों के लिए 20 पद भी स्वीकृत किए गए. इसके अलावा पंचायत ग्रामीण विकास विभाग में 60:40 के वित्तीय अनुपात और प्रत्येक जिले में शिकायत निवारण के लिए लोकपाल की नियुक्ति का फैसला हुआ. सरकार ने जन विश्वास अभियान को आगे बढ़ाने का निर्णय भी लिया है, जिसकी तारीख बदलकर 11 सितंबर कर दी गई है.
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Author: Vindhya Times
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