CG News: रायपुर को मिल सकता है 3500 करोड़ तक का फंड, सीवेज-ड्रेनेज सिस्टम होगा मजबूत
CG News: रायपुर में सीवेज, नालियों और गंदे पानी की समस्या से निपटने के लिए बड़े स्तर पर काम होने की उम्मीद बढ़ गई है. 16वें वित्त आयोग ने वेस्टवॉटर मैनेजमेंट के लिए देश के 22 शहरों को स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए पात्र माना है, जिसमें रायपुर भी शामिल है. इसके तहत शहर में सीवेज और ड्रेनेज से जुड़ी व्यवस्थाओं को व्यापक स्तर पर विकसित किया जा सकता है.
3500 करोड़ तक बन सकता है प्रोजेक्ट
रायपुर के लिए अधिकतम 3500 करोड़ रुपए तक का प्रोजेक्ट तैयार किया जा सकता है. प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार, इसमें 60 प्रतिशत यानी करीब 2100 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की हिस्सेदारी हो सकती है, जबकि शेष 40 प्रतिशत यानी करीब 1400 करोड़ रुपए राज्य सरकार और नगर निगम को मिलकर वहन करने होंगे. हालांकि, अभी 3500 करोड़ रुपए की मंजूरी नहीं मिली है, यह केवल प्रोजेक्ट की अधिकतम सीमा है.
सीवेज और ड्रेनेज पर रहेगा फोकस
इस योजना के तहत मिलने वाली राशि का इस्तेमाल सामान्य विकास कार्यों के बजाय वेस्टवॉटर मैनेजमेंट से जुड़े कामों में किया जाएगा. इसमें सीवेज नेटवर्क का विस्तार, गंदे पानी के ट्रीटमेंट प्लांट, नालियों की व्यवस्था में सुधार और बारिश के पानी की निकासी जैसे काम शामिल हो सकते हैं. इससे शहर के अलग-अलग हिस्सों में बिखरे छोटे कार्यों की जगह एक समग्र वेस्टवॉटर सिस्टम विकसित करने में मदद मिल सकती है.
छत्तीसगढ़ के निकायों के लिए 4990 करोड़
16वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक देश के शहरी निकायों के लिए 3.56 लाख करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश की है. छत्तीसगढ़ के शहरी निकायों के लिए बेसिक और परफॉर्मेंस ग्रांट के रूप में 4990 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं. वहीं, रायपुर के प्रोजेक्ट के लिए पहले शहर की जरूरतों का आकलन कर डीपीआर तैयार की जाएगी, जिसके बाद संबंधित स्तरों से मंजूरी की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.
मंजूरी के बाद किस्तों में जारी होगा फंड
प्रोजेक्ट की डीपीआर स्वीकृत होने के बाद केंद्र और राज्य सरकार के साथ नगर निगम के बीच एमओयू की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. इसके बाद काम शुरू होने की संभावना है. केंद्र सरकार की राशि भी एक साथ जारी नहीं होगी, बल्कि प्रोजेक्ट की प्रगति और राशि के उपयोग के आधार पर अलग-अलग किस्तों में फंड दिया जा सकता है. काम पूरा होने के बाद तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर के रखरखाव की जिम्मेदारी नगर निगम की होगी.
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Author: Vindhya Times
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