MP News: मध्य प्रदेश में पटवारी संघ और सरकार के बीच समझौता, स्वामित्व योजना का काम 12 अक्टूबर से होगा शुरू
MP News: मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना को लेकर पटवारी संघ और राज्य सरकार के बीच लंबे समय से चल रहा गतिरोध अब पूरी तरह समाप्त हो गया है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ हुई महत्वपूर्ण बैठक के बाद पटवारी संघ ने आगामी 12 अक्टूबर से योजना का काम दोबारा शुरू करने का बड़ा निर्णय लिया है. इस बैठक में पटवारियों की सुरक्षा, विभागीय कार्रवाई से जुड़ी चिंताओं और उनकी आर्थिक मांगों पर विस्तार से सकारात्मक चर्चा हुई, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच आम सहमति बन गई.
न्यायिक संरक्षण और पुरानी कार्रवाइयां निरस्त करने पर बनी सहमति
पटवारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष उपेंद्र सिंह बघेल ने जानकारी दी कि स्वामित्व योजना के तहत कार्य करने वाले सभी पटवारियों को उचित न्यायिक संरक्षण प्रदान करने के लिए विशेष आदेश जारी किए जाएंगे. इसके अलावा, गत 17 सितंबर के बाद से पटवारियों के खिलाफ की गई विभागीय कार्रवाइयों को भी निरस्त किए जाने पर सहमति बनी है. इन अहम फैसलों के बाद संघ ने अपने असहयोग को समाप्त कर वापस काम पर लौटने का आधिकारिक ऐलान किया है.
सरकार का सकारात्मक रुख
बैठक के दौरान पटवारियों की लंबे समय से चली आ रही वेतन विसंगति और अन्य आर्थिक मांगों पर भी गंभीर मंथन किया गया. भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री कुलदीप सिंह गुर्जर के अनुसार, सरकार ने इन सभी मांगों पर पूरी तरह सकारात्मक रुख अपनाया है. वेतन विसंगति के गंभीर मुद्दे पर एक उच्च स्तरीय आयोग के गठन के बाद विचार किया जाएगा. वहीं, मुख्यमंत्री ने आगामी 27 अक्टूबर को आयोजित होने वाले महासम्मेलन में पटवारियों की आर्थिक मांगों को लेकर बड़ी घोषणा करने का पूर्ण आश्वासन दिया है.
रजिस्ट्रियों के विवाद और कानूनी सुरक्षा की थी मुख्य मांग
गौरतलब है कि पटवारी संघ स्वामित्व योजना के अंतर्गत होने वाली जमीनी रजिस्ट्रियों के मामलों में कानूनी सुरक्षा की लगातार मांग कर रहा था. पटवारियों को आशंका थी कि पंजीयन से जुड़े किसी भी प्रकार के विवाद सामने आने पर उन्हें बेवजह कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, जिसके चलते यह काम प्रभावित हो रहा था. सरकार ने अब इस समस्या का व्यावहारिक समाधान निकालते हुए आवश्यक सुरक्षा के प्रावधान करने का पूरा भरोसा दिलाया है.
सोशल मीडिया पर दी जानकारी
इस पूरी बैठक और समझौते की जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा आधिकारिक तौर पर सोशल मीडिया मंच एक्स पर भी साझा की गई है. कार्यालय ने बताया कि पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने स्वामित्व योजना के कार्य को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई है. राज्य सरकार इस महत्वकांक्षी योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है, जिसके तहत प्रदेश में लगभग 50 लाख भूमि पंजीयन का बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
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Author: Vindhya Times
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