MP News: मोहन सरकार ने खत्म की दो बच्चों की पाबंदी, सरकारी कर्मचारियों और युवाओं को बड़ी राहत
MP News: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ी राहत दी है. राज्य में पिछले करीब 25 साल से लागू दो बच्चों की पाबंदी वाले नियम को समाप्त करने का फैसला लिया गया है. बुधवार को मंदसौर के गांधी सागर में आयोजित डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग के सिविल सेवा नियम 1961 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. इस फैसले से सरकारी सेवा में आने की तैयारी कर रहे युवाओं के साथ पहले से कार्यरत हजारों कर्मचारियों को भी राहत मिलने की उम्मीद है.
तीन या चार बच्चे होने पर भी नहीं होगी परेशानी
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि पहले शासकीय सेवकों के लिए दो बच्चों की शर्त लागू थी, जिसके कारण कई तरह की कठिनाइयां सामने आती थीं. अब सरकार ने इस प्रतिबंध को हटा दिया है. मुख्यमंत्री के मुताबिक, समाज के अन्य लोगों को जब इस तरह की छूट है, तो सरकारी कर्मचारियों पर अलग से ऐसी बाध्यता नहीं होनी चाहिए. अब तीन या चार बच्चे होने के आधार पर सरकारी कर्मचारियों को सेवा संबंधी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.
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चल रही विभागीय जांच होगी समाप्त
सरकार के इस फैसले का एक बड़ा असर उन कर्मचारियों पर भी पड़ेगा, जिनके खिलाफ तीसरी संतान होने के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी या विभागीय जांच चल रही थी. ऐसे लंबित मामलों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है. हालांकि, जिन कर्मचारियों के मामलों में साल 2001 के बाद कार्रवाई पूरी हो चुकी है और अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है, उन्हें दोबारा नहीं खोला जाएगा. सेवा से बाहर किए जा चुके कर्मचारियों के मामले भी इस दायरे में नहीं आएंगे.
8 से 10 हजार मामले लंबित
जानकारी के मुताबिक, प्रदेश के अलग-अलग सरकारी विभागों में इस नियम से जुड़े करीब 8 से 10 हजार मामले लंबित हैं. इनमें सबसे ज्यादा शिकायतें स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और मेडिकल एजुकेशन विभाग से संबंधित हैं. अकेले स्कूल शिक्षा विभाग के 30 हजार से अधिक शिक्षकों को इस फैसले से फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. मेडिकल एजुकेशन विभाग से जुड़ी 12 शिकायतें भी सामान्य प्रशासन विभाग तक पहुंची थीं.
दो ADJ की नौकरी जाने से चर्चा में आया था नियम
इस नियम की सख्ती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 2017 में मध्य प्रदेश में दो अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों की सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं. इनमें मनोज कुमार के पांच बच्चे और अशरफ अली के तीन बच्चे थे. दोनों की नियुक्ति 6 अप्रैल 2017 को हुई थी. नियुक्ति के बाद सर्विस बुक भरने के दौरान बच्चों की संख्या सामने आने पर मामला हाईकोर्ट पहुंचा. हाईकोर्ट की फुल बेंच ने 26 जुलाई 2017 को उनकी सेवाएं समाप्त करने की सिफारिश की थी. इसके बाद 7 सितंबर 2017 को दोनों की सेवाएं समाप्त कर दी गईं.

26 जनवरी 2001 से लागू था दो बच्चों का प्रतिबंध
मध्य प्रदेश में दो बच्चों की यह पाबंदी 26 जनवरी 2001 से लागू की गई थी. तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से यह प्रावधान लाया गया था. इसके चलते पिछले 25 वर्षों में कई कर्मचारियों की नौकरी प्रभावित हुई, पदोन्नति और वेतनवृद्धि रुकी, वहीं कुछ युवाओं को सरकारी भर्ती में भी परेशानी का सामना करना पड़ा. जानकारी के मुताबिक, दो प्रशिक्षु न्यायाधीशों के अलावा तीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी नौकरी से हटाया गया था.
फिर चर्चा में आया मुद्दा
दो बच्चों की नीति को लेकर हाल के वर्षों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जनसंख्या संतुलन के संदर्भ में बहस होती रही है. इसी बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने 18 फरवरी को लखनऊ में जनसंख्या दर को लेकर चिंता जताई थी. उन्होंने कहा था कि भारत की प्रजनन दर 2.1 है और समाज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रति परिवार औसतन तीन बच्चों की आवश्यकता है. इसके बाद इस विषय पर सार्वजनिक चर्चा तेज हुई.
इन राज्यों में पहले ही हट चुका है नियम
मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य नहीं है, जहां सरकारी सेवाओं में दो बच्चों की शर्त समाप्त की गई है. इससे पहले राजस्थान ने 11 मई 2016 और छत्तीसगढ़ ने 14 जुलाई 2017 को इस तरह का प्रतिबंध खत्म कर दिया था. वहीं, आंध्र प्रदेश सरकार ने तीसरी संतान के जन्म पर 25 हजार रुपए प्रोत्साहन देने की घोषणा की है. दूसरी तरफ, सुप्रीम कोर्ट पहले ही दो बच्चों की शर्त को जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से वैध मान चुका है.
हजारों कर्मचारियों और अभ्यर्थियों की नजर फैसले पर
मोहन सरकार के इस फैसले के बाद अब सरकारी नौकरी की पात्रता और लंबित विभागीय मामलों को लेकर नई स्थिति बनेगी. खासतौर पर उन कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनके खिलाफ तीसरी संतान के आधार पर कार्रवाई या जांच चल रही थी. हालांकि, पहले ही अंतिम आदेश के जरिए सेवा से हटाए जा चुके कर्मचारियों को इस फैसले का लाभ नहीं मिलेगा. अब सभी की नजर संशोधित नियमों के क्रियान्वयन और विभागीय आदेशों पर रहेगी.
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Author: Vindhya Times
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