Satna News: नगर निगम के टैक्स बकायेदारों में महापौर और MIC सदस्य का नाम, विधायक ने उठाए सवाल

Satna News: नगर निगम के टैक्स बकायेदारों में महापौर और MIC सदस्य का नाम, विधायक ने उठाए सवाल

Satna News: नगर निगम के टैक्स बकायेदारों में महापौर और MIC सदस्य का नाम, विधायक ने उठाए सवाल

Satna News: मध्य प्रदेश के सतना नगर निगम में संपत्ति कर की बकाया राशि को लेकर नया मामला सामने आया है. निगम की बड़े बकायेदारों की सूची में महापौर योगेश ताम्रकार और एमआईसी सदस्य गोपी गेलानी का नाम भी शामिल बताया जा रहा है. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, महापौर पर करीब 70 लाख रुपए और गोपी गेलानी पर लगभग 20 लाख रुपए का संपत्ति कर बकाया है. मामला सामने आने के बाद स्थानीय राजनीति में भी चर्चा शुरू हो गई है.

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100 बड़े बकायेदारों पर निगम की कार्रवाई की तैयारी

नगर निगम प्रशासन ने संपत्ति कर जमा नहीं करने वाले 100 बड़े बकायेदारों को चिह्नित किया है. इनसे वसूली के लिए निगम अब सख्त कदम उठाने की तैयारी में है. इसमें संबंधित संपत्तियों को सील करने और कुर्की जैसी कार्रवाई भी शामिल है. संपत्ति कर की समीक्षा बैठक में निगमायुक्त डॉ. बी. नागार्जुन गौड़ा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बड़े बकायेदारों से सीधे संपर्क कर राशि जमा कराई जाए. इसके बावजूद भुगतान नहीं करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए.

विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने उठाए सवाल

महापौर और एमआईसी सदस्य का नाम बकायेदारों की सूची में आने के बाद कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने मामले की जांच कराने की मांग की है. उन्होंने इसे सतना की जनता के साथ धोखा बताते हुए सवाल उठाया कि आखिर यह टैक्स कितने समय से बकाया है. कुशवाहा ने यह भी पूछा कि यदि संबंधित संपत्तियों पर पहले से टैक्स बकाया था, तो उनके लिए एनओसी किस आधार पर जारी की गई. उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा.

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महापौर ने बकाया होने से किया इनकार

वहीं, महापौर योगेश ताम्रकार ने अपने ऊपर लगाए जा रहे आरोपों पर सफाई दी है. उनका कहना है कि उनकी किसी भी निजी संपत्ति का संपत्ति कर बकाया नहीं है. उन्होंने स्पष्ट किया कि विवाद लीज पर ली गई जमीन से संबंधित है और यह मामला फिलहाल अदालत में विचाराधीन है. ताम्रकार के मुताबिक, न्यायालय का जो भी फैसला आएगा, उसका सम्मान किया जाएगा.

लीज पर जमीन के मामले में छत्तीसगढ़ का दिया उदाहरण

महापौर योगेश ताम्रकार ने अपने पक्ष में छत्तीसगढ़ सरकार का उदाहरण भी दिया. उन्होंने कहा कि वहां लीज पर जमीन लेने वाले उद्योगों को टैक्स में राहत दी गई है. उनका कहना है कि उनके मामले में भी अदालत के फैसले का इंतजार किया जा रहा है. इस तरह महापौर ने संपत्ति कर बकाया होने के मामले को निजी संपत्ति के बजाय लीज से जुड़ा विवाद बताया है, दूसरी ओर, निगमायुक्त डॉ. बी. नागार्जुन गौड़ा ने स्पष्ट किया है कि नगर निगम की बकायेदारों की सूची में महापौर योगेश ताम्रकार का नाम शामिल है. फिलहाल एक तरफ निगम प्रशासन बड़े बकायेदारों से वसूली की तैयारी कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है.

जांच और टैक्स वसूली को लेकर बढ़ी निगाहें

अब इस पूरे मामले में दो प्रमुख सवाल सामने हैं, पहला यह कि महापौर और एमआईसी सदस्य के नाम पर दर्ज बकाया राशि का वास्तविक आधार क्या है, और दूसरा यह कि संबंधित संपत्तियों की एनओसी किस परिस्थिति में जारी की गई थी. कांग्रेस विधायक ने जांच की मांग की है, जबकि महापौर ने मामला न्यायालय में लंबित होने की बात कही है. ऐसे में अब नगर निगम के रिकॉर्ड और न्यायालय की प्रक्रिया से ही इस विवाद की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

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Author: Vindhya Times

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