MP News: मध्य प्रदेश में नया कॉलेज खोलना हुआ ऑनलाइन, 2027-28 सत्र से लागू होंगे नए नियम
MP News: मध्य प्रदेश में नया निजी कॉलेज शुरू करने की तैयारी कर रहे संस्थानों के लिए अहम खबर है. अब प्रदेश में नए कॉलेज खोलने और पहले से संचालित कॉलेजों में नए विषय, संकाय या पाठ्यक्रम शुरू करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी. उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2027-28 से यह व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया है. इसके तहत संस्थानों को आवेदन करने से लेकर विभागीय अनुमति प्राप्त करने तक की सभी औपचारिकताएं ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पूरी करनी होंगी.
7 दिसंबर तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन
उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुसार, नए निजी कॉलेज खोलने या मौजूदा संस्थानों में शैक्षणिक गतिविधियों का विस्तार करने के इच्छुक संचालक 7 दिसंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. विभाग ने आवेदन की प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से संचालित करने की तैयारी की है. नई व्यवस्था से आवेदन और अनुमति संबंधी कामकाज में पारदर्शिता आएगी. साथ ही दस्तावेजों की जांच और आवेदन की स्थिति पर नजर रखना भी आसान होगा.

जमीन के दस्तावेजों का भी होगा डिजिटल सत्यापन
नए कॉलेज की मान्यता और अनुमति के लिए संस्थान को जमीन से संबंधित जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे. इसमें जमीन के स्वामित्व के कागजात, खसरा या बी-1 और जमीन का नक्शा शामिल रहेगा. उच्च शिक्षा विभाग इन दस्तावेजों का भू-अभिलेख पोर्टल के माध्यम से सत्यापन कराएगा. इससे जमीन के स्वामित्व को लेकर गलत जानकारी देने और फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल की आशंका को कम करने में मदद मिलेगी.
आवेदन लॉक होने के बाद नहीं होगा सुधार
विभाग ने आवेदन करने वाले संस्थानों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश भी जारी किया है. ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के साथ निर्धारित शुल्क का भुगतान करने और आवेदन लॉक करने के बाद उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकेगा. इसलिए कॉलेज संचालकों को आवेदन से पहले सभी जानकारियों, दस्तावेजों और जरूरी विवरणों की अच्छी तरह जांच करनी होगी. किसी भी तरह की गलती आगे की प्रक्रिया में परेशानी पैदा कर सकती है.

पहले दस्तावेजों की जांच
ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के बाद उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी सबसे पहले अपलोड किए गए दस्तावेजों और संस्थान की ओर से दी गई जानकारियों की जांच करेंगे. यदि आवेदन में कोई कमी पाई जाती है तो संबंधित संस्थान को उसे पूरा करने का अवसर दिया जाएगा. इसके बाद आवेदन संबंधित जिले के कलेक्टर के पास भेजा जाएगा. कलेक्टर द्वारा गठित टीम मौके पर पहुंचकर कॉलेज की जमीन और वहां उपलब्ध जरूरी सुविधाओं का निरीक्षण करेगी. इस टीम में लीड कॉलेज, राजस्व विभाग के अधिकारी और विषय विशेषज्ञ शामिल रहेंगे.
अनुमति नहीं मिलने पर कर सकेंगे अपील
कॉलेज के निरीक्षण और जांच की रिपोर्ट के आधार पर उच्च शिक्षा विभाग अंतिम निर्णय लेगा. यदि किसी संस्थान को विभाग के फैसले पर आपत्ति होती है तो वह ऑनलाइन पुनर्विलोकन यानी दोबारा जांच के लिए आवेदन कर सकेगा. पुनर्विलोकन का आवेदन खारिज होने की स्थिति में संबंधित संस्था निर्धारित समय सीमा के भीतर उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव के समक्ष अपील कर सकती है. इस तरह नई व्यवस्था में आवेदन से लेकर आपत्ति और अपील तक की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है.
ऑनलाइन पोर्टल पर मिलेगी पूरी जानकारी
नया निजी कॉलेज खोलने, नए विषय, संकाय और पाठ्यक्रम शुरू करने से संबंधित आवेदन तथा विस्तृत नियम उच्च शिक्षा विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध हैं. इच्छुक संस्थान पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी किसी भी समस्या या जानकारी के लिए विभाग ने हेल्पलाइन नंबर और ई-मेल भी जारी किया है.
पारदर्शिता और निगरानी पर रहेगा जोर
उच्च शिक्षा विभाग की इस नई पहल का उद्देश्य कॉलेजों को अनुमति देने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है. ऑनलाइन आवेदन, दस्तावेजों का डिजिटल सत्यापन और भौतिक निरीक्षण के जरिए संस्थानों की पात्रता सुनिश्चित की जाएगी. शैक्षणिक सत्र 2027-28 से लागू होने वाली इस व्यवस्था के बाद कॉलेज संचालकों को अब अनुमति के लिए पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से पूरी करनी होगी.
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Author: Vindhya Times
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