CG News: वीबी-जी राम जी योजना की मॉनिटरिंग के लिए बनेगी राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद, 30 दिन में मांगे गए सुझाव
CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ‘वीबी-जी राम जी’ योजना के बेहतर क्रियान्वयन और निगरानी के लिए राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद गठित करने जा रही है. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने इस संबंध में ‘नियम-2026’ का प्रारूप तैयार कर लिया है.
राजपत्र में अधिसूचना जारी
राज्य सरकार ने नियम-2026 के प्रारूप की अधिसूचना राजपत्र में जारी कर दी है. इस नए नियम और परिषद के ढांचे पर आम जनता व संबंधित पक्षों से 30 दिनों के भीतर दापे-आपत्ति और सुझाव आमंत्रित किए गए हैं, जिसके बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा, प्रस्तावित प्रारूप के अनुसार, इस उच्च स्तरीय परिषद की अध्यक्षता स्वयं मुख्यमंत्री करेंगे. पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री परिषद के उपाध्यक्ष होंगे. इसके अलावा लोक निर्माण (PWD), राजस्व, वन, वित्त और कृषि विभाग सहित कई प्रमुख विभागों के मंत्रियों को सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा.
मुख्य सचिव और नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी होंगे शामिल
प्रशासनिक स्तर पर मुख्य सचिव और पंचायत विभाग के सचिव परिषद के हिस्सा होंगे. साथ ही राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष और ‘वीबी-जी राम जी’ योजना के राज्य आयुक्त को भी सदस्य बनाया जाएगा, ताकि प्रशासनिक और तकनीकी स्तर पर निर्णयों को तेजी से लागू किया जा सके, यह परिषद जिलों में योजना के क्रियान्वयन, मजदूरी के समयबद्ध भुगतान, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की निरंतर समीक्षा करेगी. साथ ही केंद्र व राज्य सरकार के बीच समन्वय स्थापित करने और बजट आवंटन से जुड़े महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों में परिषद की मुख्य भूमिका रहेगी.
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Author: Vindhya Times
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