CG News: नक्सलवाद खत्म होने के बाद छत्तीसगढ़ में VIP सुरक्षा पर बड़ा फैसला, 47 नेताओं की सुरक्षा पूरी तरह समाप्त

CG News: नक्सलवाद खत्म होने के बाद छत्तीसगढ़ में VIP सुरक्षा पर बड़ा फैसला, 47 नेताओं की सुरक्षा पूरी तरह समाप्त

CG News: नक्सलवाद खत्म होने के बाद छत्तीसगढ़ में VIP सुरक्षा पर बड़ा फैसला, 47 नेताओं की सुरक्षा पूरी तरह समाप्त

CG News: छत्तीसगढ़ में सशस्त्र नक्सलवाद की समाप्ति के बाद अब वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था की नए सिरे से समीक्षा की गई है. राज्य के गृह विभाग की प्रोटेक्शन रिव्यू कमेटी ने सुरक्षा से जुड़े कई अहम बदलावों को मंजूरी दी है. जारी आदेशों के अनुसार, प्रदेश के 100 से अधिक नेताओं और अधिकारियों की सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई है. इनमें कुछ लोगों की सुरक्षा पूरी तरह समाप्त की गई है, जबकि कई अन्य की सुरक्षा श्रेणी पहले के मुकाबले कम कर दी गई है.

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बस्तर संभाग के नेताओं को अब नहीं मिलेगी पुरानी सुरक्षा

इस फैसले का सबसे बड़ा असर बस्तर संभाग में देखने को मिला है. गृह विभाग के आदेश के मुताबिक, यहां के 47 नेताओं की मौजूदा सुरक्षा श्रेणी समाप्त कर दी गई है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि भविष्य में किसी भी परिस्थिति में उन्हें सुरक्षा नहीं मिलेगी. अब संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों को स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर खतरे का आकलन करने की जिम्मेदारी दी गई है. जरूरत और खतरे की स्थिति को देखते हुए एसपी सुरक्षा उपलब्ध कराने के संबंध में निर्णय ले सकेंगे.

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50 से अधिक VIP की सुरक्षा श्रेणी में भी बदलाव

बस्तर के अलावा प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई है. जानकारी के मुताबिक, 50 से ज्यादा अन्य नेताओं और वीआईपी व्यक्तियों की सुरक्षा श्रेणी घटाई गई है. यानी जिन लोगों को पहले उच्च स्तर की सुरक्षा मिल रही थी, उन्हें अब संशोधित श्रेणी के तहत सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी. इस प्रक्रिया के तहत सुरक्षा व्यवस्था को नए सिरे से निर्धारित करने की पहल की गई है.

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मंत्री, पूर्व मंत्री और विधायक भी समीक्षा के दायरे में

प्रोटेक्शन रिव्यू कमेटी की समीक्षा केवल किसी एक राजनीतिक दल या वर्ग तक सीमित नहीं रही. इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष से जुड़े कई प्रमुख लोगों की सुरक्षा का आकलन किया गया है. राज्य के मंत्री, पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक भी इस प्रक्रिया के दायरे में आए हैं. इसके अलावा मुख्यमंत्री की पत्नी की सुरक्षा श्रेणी में भी कमी की गई है, वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की सुरक्षा व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है.

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अब स्थानीय खतरे के आधार पर तय होगी सुरक्षा

नई व्यवस्था के तहत सुरक्षा देने का आधार संबंधित व्यक्ति की राजनीतिक या प्रशासनिक पहचान के बजाय उसके सामने मौजूद खतरे का आकलन होगा. खासतौर पर बस्तर संभाग में स्थानीय पुलिस अधिकारियों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है. ऐसे में किसी व्यक्ति को सुरक्षा की जरूरत है या नहीं, इसका निर्धारण संबंधित क्षेत्र की परिस्थितियों और सुरक्षा संबंधी समीक्षा के आधार पर किया जाएगा.

सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव के फैसले पर रहेगी नजर

छत्तीसगढ़ में VIP सुरक्षा को लेकर हुए इस बदलाव के बाद अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिलों में खतरे का आकलन किस तरह किया जाता है और जरूरत पड़ने पर किन लोगों को नई सुरक्षा व्यवस्था के तहत संरक्षण दिया जाता है. फिलहाल गृह विभाग की प्रोटेक्शन रिव्यू कमेटी के आदेशों के बाद प्रदेश के राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में यह फैसला चर्चा का विषय बना हुआ है.

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Author: Vindhya Times

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