CG News: साय कैबिनेट के बड़े फैसले, धान खरीदी, बिजली बिल में राहत और विकास परियोजनाओं को मंजूरी

CG News: साय कैबिनेट के बड़े फैसले, धान खरीदी, बिजली बिल में राहत और विकास परियोजनाओं को मंजूरी

CG News: छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू होगी. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने का निर्णय लिया गया. खरीदी की अधिकतम सीमा 21 क्विंटल प्रति एकड़ निर्धारित की गई है. सरकार के अनुसार, इस व्यवस्था से 27.50 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है.

किसानों के पंजीयन और खरीदी व्यवस्था में बदलाव

धान खरीदी को व्यवस्थित बनाने के लिए एग्रिस्टेक में पहले से पंजीकृत किसानों का पंजीयन मान्य रहेगा, यानी उन्हें दोबारा पंजीयन कराने की जरूरत नहीं होगी. वास्तविक किसानों की पहचान के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली और फसल के रकबे के निर्धारण के लिए डिजिटल क्रॉप सर्वे का उपयोग किया जाएगा. इस साल 360 नए उपार्जन केंद्र शुरू करने का निर्णय लिया गया है, जिसके बाद प्रदेश में कुल 3100 केंद्रों से धान खरीदी की जाएगी.

बिजली उपभोक्ताओं को मिलती रहेगी राहत

राज्य मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान के तहत बिजली बिल में रियायत जारी रखने का फैसला किया है. योजना के अंतर्गत 200 यूनिट तक बिजली खपत पर हाफ बिजली बिल की सुविधा जारी रहेगी. इसके साथ ही, योजना के लिए पात्रता अवधि 30 सितंबर 2026 से बढ़ाकर 31 मार्च 2027 तक कर दी गई है. इस व्यवस्था से लगभग 7.25 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को लाभ मिलता रहेगा.

सड़क निर्माण और कर्मचारियों के इलाज पर अहम निर्णय

कैबिनेट ने डामर की कीमतों में असाधारण वृद्धि को देखते हुए पात्र सड़क निर्माण ठेकेदारों को राहत देने का निर्णय लिया है. ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के कार्यों के लिए 130.88 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है, जबकि अन्य पात्र सड़क निर्माण कार्यों के लिए भी अतिरिक्त राहत प्रस्तावित है. इसके अलावा, सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवारों के लिए सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा को मंजूरी दी गई है, जिससे उपचार के दौरान तत्काल भुगतान और चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति से जुड़ी परेशानियां कम हो सकती हैं.

पर्यटन, खेल और अधोसंरचना विकास को बढ़ावा

राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन और मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन को मंजूरी दी है. दोनों मिशनों के लिए पांच वर्षों में 500-500 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है. पर्यटन स्थलों पर संपर्क मार्ग, स्वच्छता, सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर रहेगा. वहीं, मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 100 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं, जिसके तहत खिलाड़ियों की पहचान, प्रशिक्षण और खेल अकादमियों के विकास पर काम किया जाएगा.

रेल कनेक्टिविटी और औद्योगिक निवेश को मिलेगी गति

कैबिनेट ने कटघोरा-तखतपुर-मुंगेली-कवर्धा-खैरागढ़-डोंगरगढ़ रेल परियोजना के त्वरित क्रियान्वयन को मंजूरी दी है. लगभग 295 किलोमीटर लंबी इस परियोजना की अनुमानित लागत 8000 करोड़ रुपये है. इसके पूरा होने से रेल सुविधा से वंचित क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलने, कृषि उत्पादों के बाजार तक पहुंच बढ़ने और पर्यटन तथा उद्योगों को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है. इसके साथ ही, राजनांदगांव के सोमनी में लगभग 400 करोड़ रुपये की फल प्रसंस्करण परियोजना और बड़े निवेश वाली कोल गैसीफिकेशन परियोजनाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन संबंधी प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है.

यह भी पढ़ें : CG News: स्मृति ईरानी के दौरे के बाद छत्तीसगढ़ BJP में हलचल, संगठन की सक्रियता बढ़ाने की चुनौती

Author: Vindhya Times

विन्ध्या टाइम्स वेब बेस्ड न्यूज़ चैनल है जो विन्ध्य क्षेत्र में एक सार्थक,सकारात्मक और प्रभावी रिसर्च बेस्ड पत्रकारिता के लिए अपनी जाना जाता है.चैनल के माध्यम से न्यूज़ बुलेटिन, न्यूज़ स्टोरी, डाक्यूमेंट्री फिल्म के साथ-साथ विन्ध्य क्षेत्र और मप्र. की ख़बरों को प्रसारित किया जाता है. विन्ध्य क्षेत्र की राजनीति, युवा, सांस्कृतिक, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कल्चर, फ़ूड, और अन्य क्षेत्र में एक मजबूत पत्रकारिता चैनल का उद्देश्य है. विन्ध्या टाइम्स न्यूज़ चैनल की ख़बरों को आप चैनल की वेबसाइट-www.vindhyatimes.in एवं एंड्राइड बेस्ड एप्लीकेशन के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं. साथ ही साथ फेसबुक पेज- https://www.facebook.com/vindhyatimesnews और ट्वीटर में -@vindhyatimes से भी आप ख़बरों को पढ़ सकते हैं. जुड़े रहिये हमारे साथ |