CG News: छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों को बड़ी सौगात, 104.54 करोड़ रुपये से तेज होंगे विकास कार्य

CG News: छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों को बड़ी सौगात, 104.54 करोड़ रुपये से तेज होंगे विकास कार्य

CG News: छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों को बड़ी सौगात, 104.54 करोड़ रुपये से तेज होंगे विकास कार्य

CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने शहरी विकास को गति देने के लिए राज्य के नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को बड़ी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है। नगरीय प्रशासन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कुल 104.54 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। इस राशि का उपयोग स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने में किया जाएगा।

विकास योजनाओं को मिला आर्थिक संबल

जारी की गई राशि से विभिन्न नगरीय निकायों में लंबे समय से प्रस्तावित विकास कार्यों को तेजी से पूरा किया जा सकेगा। सरकार का उद्देश्य शहरों और कस्बों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करना और नागरिकों को बेहतर शहरी सेवाएं उपलब्ध कराना है, राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत महापौर निधि और अध्यक्ष निधि की पहली किस्त जारी कर दी है। इससे नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में स्थानीय जरूरतों के अनुरूप विकास कार्यों को गति मिलेगी।

Cg News:छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों को बड़ी सौगात, महापौर-अध्यक्ष और पार्षद  निधि के 104.54 करोड़ जारी - ₹104.54 Crore Released For Mayor-chairman And  Councillor Fund Of Urban Bodies ...

पार्षद निधि से होंगे वार्ड स्तर के काम

सरकार ने पार्षद निधि के लिए भी बजट जारी किया है। इस राशि का उपयोग वार्डों में छोटी लेकिन जरूरी विकास परियोजनाओं, सार्वजनिक सुविधाओं और स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए किया जाएगा। इससे नागरिकों की रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता मिलेगी, जारी की गई राशि से सड़क निर्माण, नाली व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, स्ट्रीट लाइट, सार्वजनिक स्थलों के विकास और अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़े कार्य किए जाएंगे। इससे शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है।

सभी श्रेणी के नगरीय निकायों को मिलेगा लाभ

नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों को उनकी श्रेणी के अनुसार निधि आवंटित की गई है। इससे बड़े शहरों के साथ-साथ छोटे कस्बों और नगर पंचायत क्षेत्रों में भी विकास कार्यों को समान रूप से बढ़ावा मिलेगा, राज्य सरकार ने सभी नगरीय निकायों को निर्देश दिए हैं कि जारी की गई राशि का उपयोग पूरी पारदर्शिता और निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाए। साथ ही नागरिकों की जरूरतों से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने पर विशेष जोर दिया गया है, विशेषज्ञों का मानना है कि इस वित्तीय सहायता से स्थानीय निकायों की कार्यक्षमता मजबूत होगी और विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी। इससे शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार आने की उम्मीद है।

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Vindhya Times
Author: Vindhya Times

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