CG News: छत्तीसगढ़ के 11 लाख से अधिक ग्रामीणों के बने प्रॉपर्टी कार्ड, गांवों में स्वामित्व योजना का अंतिम प्रकाशन पूरा

CG News: छत्तीसगढ़ के 11 लाख से अधिक ग्रामीणों के बने प्रॉपर्टी कार्ड, गांवों में स्वामित्व योजना का अंतिम प्रकाशन पूरा

CG News: छत्तीसगढ़ के 11 लाख से अधिक ग्रामीणों के बने प्रॉपर्टी कार्ड, गांवों में स्वामित्व योजना का अंतिम प्रकाशन पूरा

CG News: छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में जमीन और मकान के मालिकाना हक को लेकर बड़ा काम सामने आया है. केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश के 11,912 गांवों में अंतिम प्रकाशन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. इसके साथ ही 11 लाख 8 हजार से अधिक ग्रामीणों के अधिकार अभिलेख यानी प्रॉपर्टी कार्ड तैयार किए जा चुके हैं. इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनकी संपत्ति का कानूनी दस्तावेज उपलब्ध कराना और जमीन से जुड़े विवादों को कम करना है.

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ड्रोन सर्वे से तैयार हो रहा जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड

योजना के तहत गांवों की आबादी वाली जमीन का सटीक रिकॉर्ड तैयार करने के लिए ड्रोन सर्वेक्षण और डिजिटल मैपिंग की मदद ली जा रही है. बुधवार को मुख्य सचिव विकासशील ने मंत्रालय में योजना की प्रगति की समीक्षा की. इस दौरान प्रदेश के सभी 33 जिलों में सर्वेक्षण, डिजिटल मानचित्रण और प्रॉपर्टी कार्ड वितरण की स्थिति पर जानकारी ली गई. मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाकी बचे कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए.

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15 हजार से अधिक गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा

समीक्षा बैठक में बताया गया कि छत्तीसगढ़ के 15,795 गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है. वहीं, संशोधित लक्ष्य 15,376 गांव निर्धारित किया गया है. भारतीय सर्वेक्षण विभाग से अब तक 15,776 गांवों के मैप-1 प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 15,632 मानचित्रों का सत्यापन कर वापस भेजा जा चुका है. इसके अलावा 15,078 गांवों के मैप-2 भी प्राप्त हो गए हैं. प्रदेश के कुल 77.47 प्रतिशत गांवों में अंतिम प्रकाशन की प्रक्रिया पूरी होने की जानकारी दी गई.

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जमीन विवाद कम करने में मददगार होंगे प्रॉपर्टी कार्ड

स्वामित्व योजना के तहत तैयार किए जा रहे प्रॉपर्टी कार्ड ग्रामीणों के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज साबित हो सकते हैं. इनके माध्यम से लोगों को अपनी संपत्ति के अधिकार का प्रमाण मिलेगा. इससे जमीन की सीमाओं को लेकर होने वाले विवादों की पहचान और समाधान में मदद मिल सकती है. साथ ही संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड को डिजिटल स्वरूप में सुरक्षित रखने और प्रशासनिक प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने में भी सहायता मिलेगी. योजना का लाभ ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों तक पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है.

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धान खरीदी की तैयारियों पर भी मुख्य सचिव की नजर

स्वामित्व योजना की समीक्षा के साथ मुख्य सचिव विकासशील ने प्रदेश में आगामी धान खरीदी व्यवस्था की तैयारियों का भी जायजा लिया. वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला कलेक्टरों से चर्चा करते हुए उन्होंने बारदानों की उपलब्धता, धान तौलने की व्यवस्था, संग्रहण केंद्रों की क्षमता और सुरक्षा इंतजामों की जानकारी ली. अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि किसानों को उनकी उपज बेचने में किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए और भुगतान भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समय पर सुनिश्चित किया जाए.

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अवैध धान परिवहन रोकने के लिए सख्ती के निर्देश

धान खरीदी की तैयारियों के बीच मुख्य सचिव ने डिजिटल क्रॉप सर्वे की प्रगति की भी समीक्षा की. उन्होंने दूसरे राज्यों से अवैध रूप से धान लाकर प्रदेश में खपाने की कोशिशों पर प्रभावी रोक लगाने के निर्देश दिए. खरीदी केंद्रों में जरूरी व्यवस्थाएं समय रहते दुरुस्त करने और निगरानी व्यवस्था मजबूत रखने पर जोर दिया गया. सरकार की प्राथमिकता है कि धान खरीदी की प्रक्रिया व्यवस्थित तरीके से पूरी हो और किसानों को उपज बेचने से लेकर भुगतान प्राप्त करने तक किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

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Author: Vindhya Times

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