CG News: छत्तीसगढ़ में सड़क सुरक्षा पर सरकार का फोकस, तकनीक और सख्त निगरानी से हादसे रोकने की तैयारी
CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए तकनीक आधारित निगरानी, बेहतर चालक प्रशिक्षण, वैज्ञानिक वाहन फिटनेस जांच और यातायात नियमों के सख्त पालन पर विशेष जोर दिया है। नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में आयोजित राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में इस संबंध में विस्तृत समीक्षा की गई, बैठक में उपमुख्यमंत्री अरुण साव, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा तथा परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने अधिकारियों को सड़क सुरक्षा उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए।
61 हजार से अधिक चालान जारी
बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में लगाए गए एएनपीआर कैमरों और स्पीड मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से जनवरी से मई 2026 के बीच 61 हजार से अधिक चालान जारी किए गए। यातायात नियमों के उल्लंघन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके, प्रदेश के विभिन्न जिलों में संचालित आधुनिक वाहन फिटनेस केंद्रों में जनवरी से मई 2026 तक 31 हजार 604 वाहनों की फिटनेस जांच की गई। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अंबिकापुर, जगदलपुर, कोरबा, रायगढ़ और अन्य जिलों में यह व्यवस्था संचालित की जा रही है।
नई तकनीक से मजबूत होगी सड़क सुरक्षा
सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आधुनिक वाहन फिटनेस सेंटर, ई-ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक, एएनपीआर कैमरे और लिडार आधारित स्पीड कैमरों का विस्तार किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में 174 एएनपीआर कैमरे और 7 स्पीड कैमरे कार्यरत हैं, बैठक में बताया गया कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अब तक 2 लाख 68 हजार 316 वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाए जा चुके हैं। इससे वाहनों की अधिकतम गति नियंत्रित रखने में मदद मिल रही है।
ड्राइवरों को दिया जा रहा आधुनिक प्रशिक्षण
नवा रायपुर स्थित आईडीटीआर में वाहन चालकों को आधुनिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्ष 2025 में 15,779 चालकों को प्रशिक्षण दिया गया, जबकि वर्ष 2026 में अप्रैल तक 4,064 चालक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, इसके अलावा बिलासपुर और जगदलपुर में क्षेत्रीय ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं, जबकि 14 जिलों में ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर कार्यरत हैं, यातायात नियमों के उल्लंघन पर जनवरी से अप्रैल 2026 के बीच 2.86 लाख वाहनों से 62.21 करोड़ रुपये का शमन शुल्क वसूला गया। वहीं गंभीर उल्लंघनों के मामलों में 7,434 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या निरस्त किए गए हैं।
सड़क सुरक्षा सामूहिक जिम्मेदारी
उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल किसी एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक जवाबदेही है। वहीं विजय शर्मा ने दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को रोकना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल बताया। परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि तकनीक, प्रशिक्षण और जन-जागरूकता के माध्यम से सड़क सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाएगा।
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Author: Vindhya Times
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