CG News: छत्तीसगढ़ में अर्जी लेखकों पर सरकार का नया नियम लागू, आवेदन लिखने की फीस हुई तय
CG News: छत्तीसगढ़ में जमीन, नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन जैसे राजस्व मामलों में आवेदन लिखवाने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है. अब सरकारी कार्यालयों में अर्जी लिखने के नाम पर मनमानी रकम वसूल नहीं की जा सकेगी. राज्य सरकार ने अर्जी लेखकों की फीस, कार्यप्रणाली और आचरण को लेकर नए नियम लागू कर दिए हैं. इसके तहत अर्जी लेखक अधिकतम निर्धारित दर के अनुसार प्रति पेज 5 रुपए ही शुल्क ले सकेंगे. इतना ही नहीं, आवेदन लिखने के बदले ली गई रकम की रसीद देना भी अनिवार्य होगा.

राजपत्र में प्रकाशित हुए नए नियम
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 के तहत अर्जी लेखकों का अनुपालन और उनके आचरण का विनियमन नियम, 2026 राजपत्र में प्रकाशित कर दिया है. ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी हो गए हैं. अब राजस्व अधिकारियों के सामने पेश किए जाने वाले आवेदन, अपील, पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन से संबंधित अर्जियां निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही लिखी जाएंगी. सरकार के इस कदम का उद्देश्य अर्जी लेखकों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाना और आवेदकों से होने वाली अनियमित वसूली पर नियंत्रण करना है.
21 साल से कम उम्र के लोग नहीं बन सकेंगे अर्जी लेखक
नए नियमों के तहत अर्जी लेखक के रूप में काम करने के लिए संबंधित जिले के कलेक्टर से लाइसेंस लेना जरूरी होगा. इसके लिए आवेदक की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष निर्धारित की गई है. इसके अलावा व्यक्ति को स्थानीय आधिकारिक भाषा में साफ-सुथरी लिखावट के साथ संक्षिप्त और स्पष्ट आवेदन तैयार करना आना चाहिए. उसे छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, राजस्व पुस्तक परिपत्र और न्यायालय शुल्क अधिनियम सहित राजस्व से जुड़े जरूरी कानूनी प्रावधानों की जानकारी होना भी अनिवार्य है.

शुरुआत में मिलेगा एक साल का लाइसेंस
सरकार ने अर्जी लेखकों के लाइसेंस की प्रक्रिया भी निर्धारित कर दी है. शुरुआत में आवेदक को एक साल के लिए लाइसेंस जारी किया जाएगा. इस दौरान उसके कामकाज और संबंधित कानूनी प्रावधानों की समझ का आकलन किया जाएगा. यदि कलेक्टर उसके कार्य और नियमों की जानकारी से संतुष्ट होते हैं, तो उसे स्थायी लाइसेंस दिया जा सकेगा. इसके साथ ही प्रत्येक अर्जी का रिकॉर्ड रखना भी जरूरी होगा. आवेदन पर अर्जी लेखक को अपना लाइसेंस नंबर, हस्ताक्षर और निर्धारित शुल्क का विवरण दर्ज करना होगा.
गड़बड़ी मिलने पर दोबारा लिखनी होगी अर्जी
नए नियमों में अर्जी लेखकों को आवेदन में गैरजरूरी कानूनी दलीलें, न्यायालयों के फैसलों के उद्धरण और अनावश्यक बातें शामिल करने से रोका गया है. यदि किसी आवेदन में गलतियां या गैरजरूरी सामग्री पाई जाती है, तो राजस्व अधिकारी अर्जी लेखक को बिना कोई अतिरिक्त शुल्क लिए आवेदन दोबारा लिखने का निर्देश दे सकेंगे. इससे आवेदकों को गलत या अनावश्यक सामग्री के कारण बार-बार परेशान होने से राहत मिलने की उम्मीद है.
ज्यादा फीस वसूलने पर होगी कार्रवाई
सरकार ने निर्धारित शुल्क से अधिक रकम वसूलने की शिकायतों पर भी कार्रवाई का प्रावधान किया है. यदि कोई अर्जी लेखक तय दर से ज्यादा पैसे लेता है, तो संबंधित राजस्व अधिकारी शिकायत पर सुनवाई कर सकेंगे. इसके बाद अधिकारी अतिरिक्त वसूली गई रकम वापस कराने और शुल्क कम करने का आदेश दे सकेंगे. वहीं नए नियमों के तहत अर्जी लेखकों के कामकाज और आचरण पर भी निगरानी रखी जाएगी. ऐसे में अब जमीन और राजस्व से जुड़े आवेदन लिखवाने के लिए लोगों को निर्धारित फीस से ज्यादा भुगतान नहीं करना पड़ेगा.
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Author: Vindhya Times
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