CG News: रायपुर-भोपाल सड़क कनेक्टिविटी को मिलेगी नई रफ्तार, जबलपुर से छत्तीसगढ़ सीमा तक बनेगा सिक्सलेन कॉरिडोर

CG News: रायपुर-भोपाल सड़क कनेक्टिविटी को मिलेगी नई रफ्तार, जबलपुर से छत्तीसगढ़ सीमा तक बनेगा सिक्सलेन कॉरिडोर

CG News: रायपुर-भोपाल सड़क कनेक्टिविटी को मिलेगी नई रफ्तार, जबलपुर से छत्तीसगढ़ सीमा तक बनेगा सिक्सलेन कॉरिडोर

CG News: रायपुर से भोपाल जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी सड़क परियोजना सामने आई है. मध्यप्रदेश सरकार करीब 15 हजार करोड़ रुपए की लागत से भोपाल-जबलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे और जबलपुर से छत्तीसगढ़ सीमा तक सिक्सलेन सड़क विकसित करने की योजना पर काम कर रही है. इस पूरे कॉरिडोर को आगे कवर्धा, बेमेतरा और सिमगा के रास्ते रायपुर से जोड़ने की तैयारी है.

भोपाल से छत्तीसगढ़ तक बनेगा नया कॉरिडोर

प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे भोपाल से शुरू होकर सागर, दमोह, जबलपुर और मंडला होते हुए छत्तीसगढ़ की सीमा तक पहुंचेगा. इसके बाद सड़क नेटवर्क को कवर्धा, बेमेतरा और सिमगा से जोड़ते हुए रायपुर तक विस्तार देने की योजना है. मौजूदा सड़कों पर बढ़ते ट्रैफिक को कम करने के साथ इस कॉरिडोर से दोनों राज्यों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है.

रायपुर-जबलपुर का सफर भी होगा तेज

फिलहाल रायपुर से भोपाल की सड़क यात्रा में करीब 15 से 16 घंटे लगते हैं. वहीं रायपुर से जबलपुर पहुंचने में करीब 7 से 8 घंटे का समय लगता है. नए कॉरिडोर और सिक्सलेन सड़क के निर्माण के बाद यात्रा का समय काफी कम होने की उम्मीद है. खासतौर पर चिल्फी घाट वाले हिस्से में सड़क सुधार से रायपुर और जबलपुर के बीच आवाजाही ज्यादा सुगम हो सकती है.

चिल्फी घाट सेक्शन पर 2500 करोड़ का अनुमान

जबलपुर से छत्तीसगढ़ सीमा तक मौजूदा सड़क को सिक्सलेन में अपग्रेड करने की योजना है. चिल्फी घाट से गुजरने वाले इस हिस्से पर करीब 2500 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया है. बेहतर सड़क बनने से माल परिवहन को गति मिलने के साथ मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच व्यापारिक गतिविधियों को भी फायदा मिलने की संभावना है.

पर्यटन को भी मिलेगा फायदा

नया कॉरिडोर केवल सफर आसान करने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सकता है. रायपुर और आसपास के इलाकों से कान्हा-किसली की यात्रा आसान होगी. वहीं भोपाल और जबलपुर से छत्तीसगढ़ आने वाले पर्यटकों को भी बेहतर सड़क संपर्क मिलेगा. अब परियोजना की डीपीआर, जमीन अधिग्रहण और निर्माण एजेंसी के चयन जैसी प्रक्रियाएं आगे बढ़ाई जाएंगी. इसके बाद सड़क का अंतिम अलाइनमेंट, कुल लागत और निर्माण की समय-सीमा स्पष्ट हो सकेगी.

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Author: Vindhya Times

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