CG News: सामाजिक अंकेक्षण में बढ़ेगी पारदर्शिता, मुख्य सचिव ने आपत्तियों के त्वरित निराकरण के दिए निर्देश

CG News: सामाजिक अंकेक्षण में बढ़ेगी पारदर्शिता, मुख्य सचिव ने आपत्तियों के त्वरित निराकरण के दिए निर्देश

CG News: सामाजिक अंकेक्षण में बढ़ेगी पारदर्शिता, मुख्य सचिव ने आपत्तियों के त्वरित निराकरण के दिए निर्देश

CG News: छत्तीसगढ़ में सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण कार्यों की समीक्षा की गई और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा हुई।

आपत्तियों के समयबद्ध निराकरण पर फोकस

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सामाजिक अंकेक्षण के दौरान सामने आने वाली आपत्तियों और शिकायतों का जल्द से जल्द निराकरण सुनिश्चित किया जाए। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी मामलों की बिंदुवार समीक्षा कर समयसीमा के भीतर समाधान किया जाए, जिससे व्यवस्था में पारदर्शिता और विश्वास कायम रहे, सामाजिक अंकेक्षण को ग्रामीण विकास और जनभागीदारी का महत्वपूर्ण माध्यम बताते हुए ग्राम सभाओं की भूमिका को मजबूत करने पर बल दिया गया। अधिकारियों ने माना कि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी में स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी बेहद जरूरी है।

सामाजिक अंकेक्षण में मिली आपत्तियों के त्वरित समाधान पर मुख्य सचिव का जोर -  Hindi News Portal | Hindi News PortalHindi News Portal

आगामी वर्ष की कार्ययोजना पर मंथन

बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष की कार्ययोजना और प्राथमिकताओं पर विस्तार से चर्चा की गई। ग्रामीण विकास और सामाजिक कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के अंकेक्षण को अधिक व्यापक और व्यवस्थित बनाने के लिए कई सुझावों पर विचार किया गया, पिछले वर्षों में किए गए सामाजिक अंकेक्षण कार्यों की प्रगति का आकलन किया गया। साथ ही अंकेक्षण प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने, तकनीकी नवाचारों को अपनाने तथा गुणवत्ता सुधार के लिए आवश्यक कदमों पर भी चर्चा हुई।

विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने लिया भाग

बैठक में ग्रामीण विकास, कृषि, महिला एवं बाल विकास, आदिवासी विकास, जल संसाधन सहित कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर सामाजिक अंकेक्षण व्यवस्था को मजबूत बनाने पर सहमति व्यक्त की गई, विशेषज्ञों का मानना है कि सामाजिक अंकेक्षण की मजबूत व्यवस्था से सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बढ़ेगी, लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ बेहतर तरीके से पहुंचेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में जवाबदेही की संस्कृति को मजबूती मिलेगी।

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Author: Vindhya Times

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