MP News: A+ मॉनिटर के लंबित तबादलों पर CM मोहन यादव नाराज, रात 8 बजे तक आदेश जारी करने के निर्देश
MP News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने A+ मॉनिटर के तहत लंबित तबादला प्रकरणों की समीक्षा करते हुए विभागों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई है. उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री की A+ नोटशीट में अनुशंसित सभी तबादला मामलों के आदेश शुक्रवार रात 8 बजे तक हर हाल में जारी किए जाएं.
तबादला नीति के बावजूद लंबित रहे मामले
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 मई को जारी तबादला नीति के दौरान मंत्रिमंडल ने तय किया था कि A+ मॉनिटर के सभी लंबित तबादला प्रकरणों का निराकरण 31 मई तक कर लिया जाए और 1 जून से आदेश जारी किए जाएं. इसके बावजूद कई विभाग निर्धारित समय पर कार्रवाई नहीं कर सके. इस पर मुख्यमंत्री ने तत्काल प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए.
3 दिन में मांगी घोषणाओं की कार्ययोजना
मुख्यमंत्री ने जिलों के दौरे के दौरान की गई सभी घोषणाओं के क्रियान्वयन की समय-सीमा और विस्तृत कार्ययोजना भी तीन दिन के भीतर मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि A+ मॉनिटर में शामिल किसी भी मामले को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जाना चाहिए.
विभागों ने बताई देरी की वजह
बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियों ने अपनी ओर से सफाई देते हुए कहा कि कई स्थानों पर जिन पदों पर तबादले प्रस्तावित हैं, वहां रिक्तियां उपलब्ध नहीं हैं. ऐसे में तत्काल आदेश जारी करने पर पदस्थापना और वेतन संबंधी प्रशासनिक समस्याएं सामने आ सकती हैं, हालांकि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि इन चुनौतियों का समाधान निकालना संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है और तय समय-सीमा के भीतर आदेश जारी किए जाने चाहिए.
निर्देश के बाद विभागों में बढ़ी हलचल
मुख्यमंत्री की सख्त समय-सीमा के बाद विभिन्न विभागों में आपात बैठकें शुरू हो गईं. लंबित तबादला प्रकरणों का तेजी से निपटारा करने के साथ उन कारणों की रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है, जिनकी वजह से अब तक आदेश जारी नहीं हो सके थे. यह जानकारी मुख्यमंत्री सचिवालय को भेजी जा रही है.
घोषणाओं के रोडमैप पर भी रहेगा फोकस
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब विभागों के सामने जिलों में की गई घोषणाओं का विस्तृत रोडमैप तैयार करने की भी चुनौती है. अधिकारियों का कहना है कि वित्तीय स्वीकृति, कानूनी प्रक्रियाएं और अन्य प्रशासनिक औपचारिकताओं के बीच निर्धारित समय में कार्ययोजना तैयार करने की कोशिश की जा रही है. सरकार ने संकेत दिए हैं कि सभी लंबित मामलों की अब नियमित निगरानी की जाएगी.
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Author: Vindhya Times
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