MP News: सरकारी साइकिल योजना में भ्रष्टाचार, हाईकोर्ट ने EOW को 60 दिन में जांच पूरी करने का आदेश
MP News: मध्यप्रदेश की सरकारी साइकिल योजना में कथित भ्रष्टाचार के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. रायसेन जिले से जुड़े इस मामले में जांच में हो रही देरी पर अदालत ने नाराजगी जताई. कोर्ट ने EOW की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए जांच को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं.
छात्रों को मिलने वाली राशि में गड़बड़ी का आरोप
मामला स्कूली छात्रों के लिए साइकिल खरीदने के उद्देश्य से दी जाने वाली सरकारी राशि से जुड़ा है. आरोप है कि योजना के तहत छात्राओं को मिलने वाली राशि में गड़बड़ी की गई और सरकारी रकम का दुरुपयोग किया गया. शिकायत के बाद मामले की जांच EOW से कराने की मांग उठी थी.
अनुमति के बावजूद जांच में हुई देरी
जानकारी के मुताबिक, संबंधित विभाग से जांच की अनुमति मिलने के बाद भी EOW की ओर से मामले में अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई. जांच में लगातार हो रही देरी के चलते मामला हाईकोर्ट पहुंचा. सुनवाई के दौरान अदालत ने जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई और पूछा कि अनुमति मिलने के बाद भी जांच आगे क्यों नहीं बढ़ी.
EOW DG को खुद कोर्ट में होना पड़ा पेश
मामले की सुनवाई के दौरान EOW के DG उपेंद्र जैन स्वयं हाईकोर्ट में पेश हुए. उन्होंने अदालत को बताया कि मामले में लापरवाही बरतने वाले जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने जांच प्रक्रिया में तेजी लाने का भरोसा भी कोर्ट को दिया.
60 दिन में जांच पूरी करने का भरोसा
EOW DG ने हाईकोर्ट को अंडरटेकिंग देते हुए आश्वासन दिया कि मामले की जांच अगले 60 दिनों के भीतर पूरी कर रिपोर्ट पेश की जाएगी. अब अदालत के निर्देश के बाद इस मामले में जांच की गति बढ़ने की उम्मीद है. सरकारी योजना की राशि में कथित गड़बड़ी की जांच पूरी होने के बाद ही जिम्मेदारी और आगे की कार्रवाई की तस्वीर साफ होगी.
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Author: Vindhya Times
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