MP News: मध्य प्रदेश में UCC बिल को राज्यपाल की मंजूरी, अब केंद्र के रास्ते राष्ट्रपति के पास जाएगा
MP News: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी UCC को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है. विधानसभा से 21 जुलाई 2026 को पारित किए गए UCC बिल पर राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने मुहर लगा दी है. बिल को मंजूरी देने से पहले राज्यपाल ने लोकभवन की विधि और विधायी शाखा से कानूनी राय ली थी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से भी मुलाकात की थी.
अब राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी
राज्यपाल की मंजूरी के बाद UCC बिल को केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा. इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी की प्रक्रिया पूरी होगी. बताया जा रहा है कि बिल के कई प्रावधान केंद्रीय कानूनों से जुड़े हैं, इसलिए केंद्र स्तर पर इसकी समीक्षा की जाएगी. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की मंजूरी मिलने के बाद गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसके बाद कानून मध्य प्रदेश में लागू हो सकेगा.
विवाह और तलाक को लेकर बड़े प्रावधान
MP UCC में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, भरण-पोषण और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे मामलों के लिए समान कानूनी व्यवस्था का प्रावधान किया गया है. सभी धर्म और समुदायों में एकल विवाह को मान्यता देने तथा बहुविवाह पर रोक का प्रावधान बताया गया है. वहीं तलाक के लिए कानूनी प्रक्रिया निर्धारित की गई है और तीन तलाक जैसी प्रथाओं पर प्रतिबंध का प्रावधान रखा गया है.
लिव-इन रिलेशनशिप पर भी नियम
UCC बिल में लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर भी नियम तय किए गए हैं. इसके तहत महिला और पुरुष दोनों की उम्र 18 वर्ष से अधिक होना जरूरी होगा. लिव-इन संबंध की जानकारी संबंधित पुलिस थाने और माता-पिता को देने का प्रावधान बताया गया है. पंजीकरण नहीं कराने की स्थिति में दंड का प्रावधान भी रखा गया है, जिसमें कारावास या जुर्माने की सजा हो सकती है.
उत्तराखंड के बाद MP की तैयारी
UCC लागू करने की दिशा में मध्य प्रदेश अब आगे बढ़ रहा है. उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, जहां समान नागरिक संहिता लागू हो चुकी है. गुजरात ने भी UCC बिल को मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा है, जबकि असम में भी इस दिशा में प्रक्रिया चल रही है. अब मध्य प्रदेश में राज्यपाल की मंजूरी के बाद अगला कदम केंद्र और राष्ट्रपति की मंजूरी से जुड़ा होगा.
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Author: Vindhya Times
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