MP News: मध्य प्रदेश कैबिनेट के बड़े निर्णय: UCC पर जनसुझाव, स्वामित्व योजना में मुफ्त रजिस्ट्री, छात्रों को मिलेगी सिली हुई यूनिफॉर्म
MP News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद एमएसएमई मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने समान नागरिक संहिता (UCC), स्वामित्व योजना, शिक्षा, कृषि, दुग्ध उत्पादन, जल संरक्षण और कौशल विकास जैसे विषयों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
UCC पर जनसुझाव लेने की प्रक्रिया शुरू
राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में जनसुझाव लेने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। विभिन्न माध्यमों और विशेष शिविरों के जरिए नागरिकों से सुझाव प्राप्त किए जाएंगे। यह प्रक्रिया 30 जुलाई तक जारी रहेगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी, कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर बधाई दी गई। 5 जून से 21 जून तक सेवा, सुशासन और जनकल्याण से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
गेहूं खरीदी में रिकॉर्ड उपलब्धि
प्रदेश में इस वर्ष गेहूं उपार्जन ने नया रिकॉर्ड बनाया है। सरकार ने 100 लाख मीट्रिक टन खरीदी का लक्ष्य रखा था, जबकि 104 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया। लगभग 13.42 लाख किसानों से उपार्जन कर करीब 25 हजार करोड़ रुपये का भुगतान भी किया जा चुका है, सरकार ने बताया कि संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क के माध्यम से तीन युवाओं को हंगरी में रोजगार मिला है। इसे कौशल विकास कार्यक्रमों की महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।
मध्य प्रदेश को बनाया जाएगा ‘मिल्क कैपिटल’
राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश को देश की “मिल्क कैपिटल” बनाने का लक्ष्य तय किया है। सरकार के अनुसार प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में करीब 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है और पशुपालकों के लिए नई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जल संरक्षण के लिए चलाए जा रहे जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत प्रदेश में दो लाख से अधिक जल संरचनाओं पर कार्य किया गया है। सरकार का दावा है कि इस अभियान में मध्य प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है।
पशुपालकों के लिए लॉन्च हुआ ‘गौरस’ ऐप
पशुपालकों की सुविधा के लिए ‘गौरस’ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से पशुओं के स्वास्थ्य, आहार और मौसम आधारित देखभाल संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, कैबिनेट ने स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत पात्र परिवारों को बड़ी राहत दी है। सरकार जमीन और मकानों के रजिस्ट्रीकृत स्वामित्व प्रमाण पत्र निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। इसके लिए स्टांप शुल्क और पंजीयन शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस योजना से लाखों परिवारों को वैध मालिकाना हक मिलेगा।
धार में बनेगा सरस्वती लोक
कैबिनेट बैठक में धार जिले में ‘सरस्वती लोक’ विकसित करने की दिशा में भी चर्चा की गई। सरकार का उद्देश्य प्रदेश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाना है, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को अब सिली हुई यूनिफॉर्म उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यूनिफॉर्म निर्माण का कार्य टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से प्रदेश की गारमेंट इंडस्ट्री को दिया जाएगा।
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Author: Vindhya Times
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