MP News: MP कैबिनेट का बड़ा फैसला, लाड़ली बहना और लाड़ली लक्ष्मी योजना को 5 साल की मंजूरी
MP News: मध्य प्रदेश में लाड़ली बहना और लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ आने वाले पांच साल तक जारी रहेगा. मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में दोनों योजनाओं को अगले पांच साल तक चलाने का फैसला लिया गया. सरकार लाड़ली बहना योजना पर 1 लाख 14 हजार 365 करोड़ और लाड़ली लक्ष्मी योजना पर 16 हजार 326 करोड़ रुपए खर्च करेगी. इससे इन योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को आगे भी सरकारी सहायता मिलती रहेगी.
रक्षाबंधन पर लाड़ली बहनों को अतिरिक्त राशि
लाड़ली बहना योजना के तहत इस बार रक्षाबंधन पर लाभार्थियों को 250 रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाएगी. हर महीने मिलने वाली 1500 रुपए की किस्त के साथ यह रकम जुड़ने पर 19 अगस्त को पात्र महिलाओं के खातों में कुल 1750 रुपए पहुंचेंगे. इसके अलावा उज्ज्वला योजना का लाभ लेने वाली पात्र महिलाओं को भी 250 रुपए की अतिरिक्त राशि देने का फैसला किया गया है. सरकार के इस निर्णय से त्योहार के समय लाभार्थी महिलाओं को अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलेगी.
18 प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी
कैबिनेट ने मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम में 35 नए पदों समेत कुल 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी है. निगम में पहले से स्वीकृत 7 पद भी 19 सितंबर 2026 के बाद अगले पांच साल तक जारी रहेंगे. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी मिली है, जिसमें केंद्र का हिस्सा 60 प्रतिशत और राज्य का हिस्सा 40 प्रतिशत रहेगा. स्वास्थ्य विभाग की कई योजनाओं को भी अगले पांच साल तक जारी रखने का फैसला हुआ है.
नर्मदा मिशन और कृषि योजनाओं को मंजूरी
कैबिनेट ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्मल एवं अविरल मां नर्मदा मिशन यानी नमन मिशन को भी मंजूरी दी है. इसका उद्देश्य नर्मदा से जुड़े संरक्षण और विकास कार्यों को संस्थागत तरीके से आगे बढ़ाना है. आशा कार्यकर्ताओं को मिलने वाली अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि और कृषि विकास विभाग की 500 करोड़ रुपए से कम वित्तीय आकार वाली तीन योजनाएं भी जारी रहेंगी. सीहोर के भाउखेड़ी गांव में कृषि विज्ञान केंद्र के लिए 20 हेक्टेयर जमीन आईसीएआर को स्थायी पट्टे पर देने का फैसला भी किया गया है.
युवाओं के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग का नेटवर्क
कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने युवाओं के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग का बड़ा नेटवर्क तैयार करने की बात कही. उन्होंने कहा कि देश के एक करोड़ युवाओं को AI स्किल की ट्रेनिंग देने पर जोर दिया जाएगा. इसके साथ ही प्रतिभाओं की खोज के लिए टैलेंट हंट अभियान और नशामुक्त भारत के लिए 100 सप्ताह का अभियान चलाने की बात कही गई. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की विभिन्न योजनाओं को भी पांच साल तक जारी रखने की मंजूरी मिली है.
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Author: Vindhya Times
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