MP News: मध्य प्रदेश बजट 2027-28 में नई व्यवस्था की तैयारी, कई भत्तों और खर्चों में हो सकता है बदलाव
MP News: मध्य प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 2027-28 के बजट में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है. सरकार वर्षों से चली आ रही 74 पुरानी बजटीय मदों को खत्म करने या नई व्यवस्था में शामिल करने पर विचार कर रही है. इस कदम का उद्देश्य बजट को अधिक पारदर्शी, आसान और परिणाम आधारित बनाना है.
पुरानी मदों का होगा पुनर्गठन
वित्त विभाग नई बजट संरचना तैयार कर रहा है, जिसमें पुराने प्रावधानों की समीक्षा की जा रही है. सरकार का मानना है कि समय के साथ कई बजटीय मदें अपनी उपयोगिता खो चुकी हैं. ऐसे में उन्हें हटाकर आधुनिक जरूरतों के अनुसार नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी की जा रही है.
कई भत्तों पर पड़ सकता है असर
प्रस्तावित बदलाव में मंत्रियों और विधायकों से जुड़ी कुछ पारंपरिक बजटीय मदें भी प्रभावित हो सकती हैं. इनमें आदिवासी क्षेत्र भत्ता, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता, अवकाश यात्रा सुविधा, प्रतिनियुक्ति भत्ता और भोजन भत्ता जैसी मदें शामिल हैं. इसके अलावा त्योहार अग्रिम, अनाज अग्रिम और कुछ प्रशासनिक खर्चों को भी नई व्यवस्था में शामिल किया जा सकता है.
राजनीतिक दलों की अलग-अलग प्रतिक्रिया
सरकार के इस प्रस्ताव पर कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए वित्तीय पारदर्शिता की मांग की है. कांग्रेस का कहना है कि यदि सुविधाएं पहले से उपलब्ध हैं तो कुछ भत्तों की जरूरत पर पुनर्विचार होना चाहिए. वहीं भाजपा ने इस पहल का समर्थन करते हुए इसे समय के अनुसार जरूरी वित्तीय सुधार बताया है.
बजट पर टिकी सभी की नजर
पूर्व आईएएस अधिकारी जीपी माली ने इसे महत्वपूर्ण वित्तीय सुधार बताया है. उनका कहना है कि पुराने प्रावधानों में बदलाव से खर्चों की निगरानी और जवाबदेही बेहतर हो सकती है. अब सबकी नजर 2027-28 के बजट पर है, जहां अंतिम फैसला होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि कौन सी मदें खत्म होंगी और कौन सी नई व्यवस्था में शामिल की जाएंगी.
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Author: Vindhya Times
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