MP News: लोक शिक्षण संचालनालय में एक IAS और दो राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की पदस्थापना का प्रस्ताव
MP News: मध्य प्रदेश के लोक शिक्षण संचालनालय में एक से अधिक आईएएस अधिकारियों की पदस्थापना को लेकर कवायद शुरू हो गई है. आयुक्त लोक शिक्षण अभिषेक सिंह ने अधिकारियों की कमी का हवाला देते हुए राज्य शासन को प्रस्ताव भेजा है. प्रस्ताव में एक आईएएस और दो राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की पदस्थापना किए जाने की बात कही गई है. तर्क दिया गया है कि वरिष्ठ स्तर पर अधिकारियों की कमी के कारण संचालनालय का काम प्रभावित हो रहा है.
आयुक्त ने बताया, अंतिम फैसला शासन का होगा
आयुक्त लोक शिक्षण अभिषेक सिंह ने प्रस्ताव भेजे जाने की पुष्टि करते हुए कहा कि इसे मंजूरी देना या नहीं देना राज्य शासन का अधिकार है. उनके मुताबिक संचालनालय में अधिकारियों के पद रिक्त हैं, इसलिए जब तक ये पद खाली हैं, तब तक अधिकारियों की पदस्थापना के लिए प्रस्ताव भेजा गया है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रस्ताव लागू होने की स्थिति में किसी भी विभागीय अधिकारी की सीनियरिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और किसी अधिकारी को नुकसान नहीं होगा.
संचालक के एक पद पर IAS की नियुक्ति का प्रस्ताव
विभागीय जानकारी के अनुसार लोक शिक्षण संचालनालय में संचालक के तीन पद हैं. इनमें से एक पद पर आईएएस अधिकारी की नियुक्ति का प्रस्ताव शासन को भेजे जाने की बात सामने आई है. फिलहाल दो पद विभागीय अधिकारियों के पास बताए जा रहे हैं. इससे पहले संचालक के दो पदों में से एक पर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की पदस्थापना की व्यवस्था थी, लेकिन मार्च 2020 में इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था.
अपर संचालक के दो पदों पर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी
आयुक्त की ओर से अपर संचालक के दो पदों पर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति का प्रस्ताव भी शासन को भेजा गया है. लोक शिक्षण संचालनालय में अपर संचालक के कुल पांच पद हैं. प्रस्ताव के अनुसार इनमें से दो पदों पर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की पदस्थापना की जा सकती है. यदि सरकार प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो संचालनालय में अधिकारियों की संख्या बढ़ जाएगी और वरिष्ठ स्तर के रिक्त पदों को भरने का रास्ता साफ होगा.
प्रस्ताव सामने आते ही विभागीय अधिकारियों में नाराजगी
प्रस्ताव की जानकारी सामने आने के बाद लोक शिक्षण संचालनालय के विभागीय अधिकारियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है. विभागीय अधिकारियों का कहना है कि गैर-विभागीय अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर उनकी चिंताएं हैं. विरोध के बीच अधिकारियों की ओर से आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है. अब इस प्रस्ताव पर राज्य शासन क्या निर्णय लेता है, इस पर सभी की नजर है.
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Author: Vindhya Times
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