Rewa News: रीवा में अब धरना-प्रदर्शन पर सख्ती, रैली से लेकर DJ तक के लिए लेनी होगी अनुमति!

Rewa News: रीवा में अब धरना-प्रदर्शन पर सख्ती, रैली से लेकर DJ तक के लिए लेनी होगी अनुमति!

Rewa News: रीवा में अब धरना-प्रदर्शन पर सख्ती, रैली से लेकर DJ तक के लिए लेनी होगी अनुमति!

Rewa News: मध्य प्रदेश के रीवा जिले में प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए नए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं. कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बुधवार देर रात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया. इसके बाद अब जिले में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली या सभा आयोजित करने के लिए प्रशासनिक अनुमति लेना अनिवार्य होगा. यह आदेश पूरे जिले में प्रभावी रहेगा और बिना अनुमति सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने वालों पर कार्रवाई की जा सकेगी.

जिले में भारतीय नागरिक संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश  प्रभावशील --- कानून एवं शांति व्यवस्था के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट श्री ...

DJ, लाउडस्पीकर और हथियारों के प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध

प्रशासन के आदेश में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल को लेकर भी सख्ती की गई है. बिना अनुमति DJ, बैंड और लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति नहीं होगी. इसके अलावा सार्वजनिक कार्यक्रमों और रैलियों में धारदार हथियार या आग्नेय अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने और उनका प्रदर्शन करने पर रोक लगाई गई है. पेट्रोल, डीजल और केरोसिन जैसे ज्वलनशील पदार्थों को धरना-प्रदर्शन में ले जाने की भी मनाही रहेगी. पटाखों और विस्फोटक सामग्री के इस्तेमाल तथा बिना अनुमति टेंट और पंडाल लगाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है.

भड़काऊ पोस्ट डालने वालों पर होगी कार्रवाई

प्रशासन ने सोशल मीडिया के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिशों को रोकने के लिए भी निर्देश जारी किए हैं. फेसबुक, व्हाट्सएप, ई-मेल और अन्य संचार माध्यमों पर धर्म, जाति, राजनीतिक दल, संस्था या किसी व्यक्ति के खिलाफ नफरत फैलाने वाले और अपमानजनक संदेश प्रसारित नहीं किए जा सकेंगे. ऐसी तस्वीरों, टिप्पणियों और पोस्ट पर भी रोक रहेगी, जिनसे जिले की शांति और कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका हो.

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होटल संचालकों और मकान मालिकों को देनी होगी जानकारी

नए आदेश के तहत होटल, लॉज, धर्मशाला, विश्रामगृह और सराय संचालकों की जिम्मेदारी भी बढ़ाई गई है. बाहर से आकर ठहरने वाले लोगों का विवरण प्रतिदिन संबंधित थाना प्रभारी को लिखित रूप में उपलब्ध कराना होगा. इसी तरह मकान मालिकों को अपने यहां किराये पर रहने वाले लोगों की जानकारी पुलिस को देनी होगी. प्रशासन का उद्देश्य जिले में बाहरी व्यक्तियों के ठहरने और निवास संबंधी जानकारी का रिकॉर्ड व्यवस्थित रखना है.

भीड़ जुटाने तथा यातायात रोकने पर पाबंदी

सार्वजनिक सड़कों, रास्तों और हाईवे पर इस तरह भीड़ एकत्र करने की अनुमति नहीं होगी, जिससे यातायात बाधित हो या आम लोगों का रास्ता रोका जाए. वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा करना होगा. बस ऑपरेटर बस स्टैंड के बाहर अनावश्यक रूप से बसें खड़ी नहीं कर सकेंगे. वहीं ऑटो, ई-रिक्शा और अन्य व्यावसायिक वाहनों को भी सड़क के बीच खड़ा कर आवागमन बाधित करने से रोक दिया गया है.

शादी और सामाजिक कार्यक्रमों को राहत

प्रशासनिक आदेश में विवाह और सामाजिक संस्कारों से जुड़े आयोजनों को आवश्यक छूट दी गई है. इसके अलावा कानून-व्यवस्था और आम लोगों की सुरक्षा के लिए सरकारी ड्यूटी पर तैनात पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होंगे. सक्षम कार्यपालिक दंडाधिकारी को आवेदन मिलने पर अपने क्षेत्र में निर्धारित शर्तों के साथ कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति देने का अधिकार रहेगा. ऐसे में रीवा में अब सार्वजनिक आयोजन करने वाले लोगों और संगठनों को कार्यक्रम से पहले प्रशासनिक अनुमति की प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

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Vindhya Times
Author: Vindhya Times

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