Rewa News: रीवा-संबंधित भूमि-अर्जन मामलों की हर सप्ताह समीक्षा, मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दिए निर्देश
Rewa News: मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से जुड़े भूमि-अर्जन प्रकरणों की समीक्षा की. उन्होंने सभी कलेक्टरों को भूमि-अर्जन मामलों की हर सप्ताह समीक्षा करने के निर्देश दिए. साथ ही विभाग के लिए अधिग्रहित जमीन के खसरे में तत्काल विभाग का नाम दर्ज कराने को कहा.
अधिग्रहित जमीन पर तत्काल कब्जे के निर्देश
मुख्य सचिव ने कहा कि संबंधित विभाग और निर्माण एजेंसी अधिग्रहित जमीन पर तत्काल आधिपत्य प्राप्त करें. इसके अलावा एनएचएआई के अधिकारियों को भूमि-अर्जन की राशि के भुगतान में किसी तरह की बाधा नहीं आने देने के निर्देश दिए गए. बैठक में रीवा-सिधी फोरलेन निर्माण से जुड़े भूमि-अर्जन मामलों की भी जानकारी ली गई.
अप्रैल और मई के मामलों की भी समीक्षा
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने रीवा-सिधी फोरलेन निर्माण के संबंध में चल रहे भूमि-अर्जन प्रकरणों की जानकारी दी. बताया गया कि अप्रैल और मई माह में भूमि-अर्जन के सभी प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं. कुल 118 करोड़ 52 लाख रुपए की राशि किसानों को भुगतान किया जाना है.
फोरलेन के लिए जमीन अधिग्रहण की जानकारी
रीवा-सिधी फोरलेन निर्माण के लिए आवश्यक जमीन के अधिग्रहण की स्थिति की भी बैठक में जानकारी दी गई. उपलब्ध जानकारी के अनुसार अधिग्रहित भूमि में से 38 हेक्टेयर शासकीय जमीन है, जबकि चार हेक्टेयर निजी भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है. कमिश्नर कार्यालय से कमिश्नर शैलेन्द्र सिंह भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े रहे.
अधिकारियों को समय पर कार्रवाई के निर्देश
मुख्य सचिव ने भूमि-अर्जन से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाने और लंबित प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए. समीक्षा के दौरान संबंधित विभागों और अधिकारियों से प्रकरणों की स्थिति की जानकारी ली गई. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राजस्व विभाग के अनुविभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे.
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Author: Vindhya Times
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