CG News: छत्तीसगढ़ श्रम विभाग का दो साल का रिपोर्ट कार्ड, पंजीयन से लेकर कल्याण तक ऐतिहासिक प्रगति

CG News: छत्तीसगढ़ श्रम विभाग का दो साल का रिपोर्ट कार्ड, पंजीयन से लेकर कल्याण तक ऐतिहासिक प्रगति

CG News: श्रम विभाग की गतिविधियों और उपलब्धियों को लेकर श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने राजधानी में आयोजित प्रेस वार्ता में विभाग का दो साल का विस्तृत रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया, उन्होंने बताया कि, श्रमिक पंजीयन, कल्याणकारी योजनाओं और प्रशासनिक सुधारों के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है.

11.40 लाख श्रमिकों का पंजीयन पूरा

मंत्री देवांगन ने बताया कि, विभाग के अधीन मंडलों के माध्यम से बीते दो वर्षों में कुल 11.40 लाख श्रमिकों का पंजीयन किया गया है, इनमें 9.40 लाख निर्माण श्रमिक, 1.39 लाख असंगठित श्रमिक और 98 हजार संगठित श्रमिक शामिल हैं.

71 योजनाओं से 804.77 करोड़ रुपये का लाभ

श्रम विभाग द्वारा संचालित 71 कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से कुल 29 लाख 55 हजार 254 श्रमिकों को ₹804.77 करोड़ की सहायता राशि प्रदान की गई, इसमें निर्माण श्रमिकों को सबसे अधिक लाभ मिला, जिन्हें लगभग ₹653.75 करोड़ की सहायता दी गई.

डीबीटी प्रणाली से पारदर्शी भुगतान

श्रम मंत्री ने बताया कि, सभी हितलाभ केंद्रीकृत डीबीटी प्रणाली के माध्यम से सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में भेजे जा रहे हैं, इससे पारदर्शिता बढ़ी है और समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित हुआ है.

नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस व्यवस्था के तहत कारखानों का निरीक्षण अब स्वचलित प्रणाली से किया जा रहा है, बीते दो वर्षों में 2218 निरीक्षण किए गए, नियमों के उल्लंघन पर 666 मामलों में अभियोजन दर्ज किया गया और 5 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया.

ईएसआई कवरेज और स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत बीमित कामगारों की संख्या 4.60 लाख से बढ़कर 6.26 लाख हो गई है, रायपुर, कोरबा, रायगढ़ और भिलाई में 100 बिस्तरयुक्त ईएसआई अस्पताल संचालित हैं, राज्य में 43 ईएसआई औषधालय कार्यरत हैं, जबकि 4 नए औषधालय खोलने की प्रक्रिया जारी है, बिलासपुर में नया ईएसआई अस्पताल शुरू करने की तैयारी अंतिम चरण में है.

व्यापार सुधार और श्रम कानूनों में बड़े बदलाव

भारत सरकार की अनुशंसा के अनुरूप राज्य में 17 बिजनेस रिफॉर्म्स लागू किए जा चुके हैं, छोटे व्यापारियों को राहत देते हुए दुकान एवं स्थापना अधिनियम को अब 10 या उससे अधिक श्रमिकों वाले संस्थानों पर लागू किया गया है, नई श्रेणी “नियत कालिक नियोजन कर्मकार” को नियमित कर्मचारियों के समान वेतन-भत्ते दिए जा रहे हैं, महिला सशक्तिकरण के तहत रात्रिपाली में महिलाओं को सशर्त कार्य की अनुमति भी दी गई है.

नई श्रम संहिताओं से श्रमिकों को व्यापक सुरक्षा

29 पुराने श्रम कानूनों के स्थान पर लागू 4 नई श्रम संहिताओं के तहत राज्य में नए नियम बनाने की प्रक्रिया जारी है, इन संहिताओं से श्रमिकों को नियुक्ति पत्र, बेहतर न्यूनतम वेतन, वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण जैसी सुविधाएं मिलेंगी, साथ ही गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा मंडल जैसे प्रावधान भी शामिल हैं.

आगामी योजनाएं: स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्न सुरक्षा

श्रम मंत्री ने बताया कि, दुकान एवं स्थापना अधिनियम को 20 या उससे अधिक श्रमिकों वाले संस्थानों पर लागू करने का विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा गया है, पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए पृथक स्वास्थ्य परीक्षण योजना और उनके बच्चों के लिए “अटल कैरियर निर्माण योजना” शुरू की जाएगी, इसके अलावा शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना का विस्तार सभी जिलों में किया जाएगा.

शिकायत निवारण व्यवस्था लागू होगी

श्रमिकों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए मैसेजिंग सुविधा, मोबाइल नंबर सत्यापन और एआई आधारित एजेंसी प्रणाली लागू की जाएगी, इससे श्रमिक घर बैठे पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायतों की स्थिति जान सकेंगे.

श्रमिक कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता

प्रेस वार्ता में प्रस्तुत आंकड़ों से स्पष्ट है कि, राज्य सरकार श्रमिकों के कल्याण, सुरक्षा और अधिकारों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है, आने वाले समय में श्रम क्षेत्र में और भी व्यापक सुधार और नवाचार देखने को मिलेंगे.

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Author: Vindhya Times

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