MP News: ई-केवाइसी की धीमी रफ्तार बनी बाधा, प्रदेश में लाखों पात्र परिवारों को नहीं मिल रहा सरकारी राशन

MP News: ई-केवाइसी की धीमी रफ्तार बनी बाधा, प्रदेश में लाखों पात्र परिवारों को नहीं मिल रहा सरकारी राशन

MP News: ई-केवाइसी की धीमी रफ्तार बनी बाधा, प्रदेश में लाखों पात्र परिवारों को नहीं मिल रहा सरकारी राशन

MP News: प्रदेश में गरीबी रेखा के अंतर्गत आने के बावजूद लाखों परिवार सरकारी खाद्यान्न से वंचित हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह ई-केवाइसी प्रक्रिया की धीमी रफ्तार है, ई-केवाइसी पूरी न होने से पात्र सदस्यों के नाम पर खाद्यान्न पात्रता पर्ची जारी नहीं हो सकी है.

11.23 लाख नए सदस्य जुड़े

प्रदेश के 55 जिलों में 5.79 लाख नए सदस्यों को खाद्यान्न पात्रता में शामिल किया गया, लेकिन इनमें से केवल 26 हजार की ही ई-केवाइसी पूरी हो सकी, वहीं पुराने राशनकार्डधारियों में 5.44 लाख परिवारों के सदस्यों के नाम बढ़ाए गए, जिनमें से सिर्फ 24 हजार का सत्यापन हो पाया, कुल मिलाकर 11.23 लाख सदस्यों में से केवल 50 हजार की ई-केवाइसी पूरी हुई है.

1570 families excluded from ration card survey

18 जिले रेड जोन में

ई-केवाइसी के कमजोर प्रदर्शन के चलते प्रदेश के 18 जिलों को रेड जोन में रखा गया है, इनमें अनूपपुर, आलीराजपुर, डिंडोरी, पांढुर्णा, उमरिया, निवाड़ी, मऊगंज, मंडला, बड़वानी, आगर मालवा, हरदा, नीमच, नरसिंहपुर, झाबुआ, नर्मदापुरम, सिंगरौली, रतलाम और सीधी शामिल हैं, इन जिलों में 200 या उससे कम ई-केवाइसी ही हो पाई है.

शिवपुरी जिला ई-केवाइसी में अव्वल

ई-केवाइसी के मामले में शिवपुरी जिला प्रदेश में सबसे आगे है, यहां 35,679 नए पात्र सदस्यों में से 3,407 की ई-केवाइसी पूरी हो चुकी है,
वहीं पुराने कार्डों में जुड़े 23 हजार सदस्यों में से 2,923 का सत्यापन किया जा चुका है, हालांकि इसके बाद अन्य जिलों की स्थिति काफी कमजोर बनी हुई है.

सतना और मैहर में हालात चिंताजनक

सतना जिले में 13 हजार नए पात्र सदस्यों में से अब तक केवल 390 की ई-केवाइसी हो सकी है, पुराने कार्डधारियों में जुड़े 11.50 हजार सदस्यों में से मात्र 417 का सत्यापन हुआ है, मैहर में भी स्थिति गंभीर है, यहां 7,945 नए पात्र सदस्यों में से सिर्फ 342 की ई-केवाइसी पूरी हुई है, जबकि पुराने परिवारों में जुड़े 5,867 सदस्यों में से केवल 271 का ही सत्यापन हो पाया है.

वेरिफिकेशन की सुस्ती से बढ़ी परेशानी

ई-केवाइसी और सत्यापन प्रक्रिया की धीमी गति के कारण प्रदेश के लाखों गरीब परिवार राशन से वंचित हैं, यदि प्रक्रिया में तेजी नहीं लाई गई, तो आने वाले महीनों में खाद्य सुरक्षा को लेकर संकट और गहरा सकता है.

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Vindhya Times
Author: Vindhya Times

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