MP News: एमपी में मतदाता सूची में बड़ी गड़बड़ी, 60 विधानसभा क्षेत्रों में नाबालिगों के बने वोटर कार्ड

MP News: एमपी में मतदाता सूची में बड़ी गड़बड़ी, 60 विधानसभा क्षेत्रों में नाबालिगों के बने वोटर कार्ड

MP News: एमपी में मतदाता सूची में बड़ी गड़बड़ी, 60 विधानसभा क्षेत्रों में नाबालिगों के बने वोटर कार्ड

MP News: मध्यप्रदेश में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के बावजूद बड़ी खामियां सामने आई हैं। करीब 60 विधानसभा क्षेत्रों में 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों के नाम मतदाता सूची में जुड़ गए हैं और उनके वोटर आईडी भी जारी हो चुके हैं।

एसआईआर के बाद भी सामने आई गंभीर खामियां

मध्यप्रदेश में मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए तीन महीने तक विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया चलाई गई थी। इस दौरान नाम, उम्र और अन्य जानकारियों में विसंगतियों को दूर करने का दावा किया गया था। लेकिन इसके बावजूद बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। चुनाव आयोग द्वारा ईआरओ नेट के माध्यम से की गई समीक्षा में पता चला कि कई जगहों पर नाबालिगों को भी मतदाता बना दिया गया है।

नियमों के विपरीत बने नाबालिग मतदाता

चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार केवल 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति ही मतदाता बन सकते हैं। इसके बावजूद प्रदेश की करीब 60 विधानसभा सीटों में 130 से अधिक ऐसे मतदाता पाए गए हैं, जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है। इनका नाम मतदाता सूची में जोड़ने के साथ ही इनके इपिक कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं, जो गंभीर लापरवाही को दर्शाता है।

सतना में 13 साल के बच्चों तक के बने वोटर

सतना जिले की सतना विधानसभा में तीन नाबालिग मतदाताओं के नाम सामने आए हैं, जिनकी उम्र महज 13 वर्ष है। इनमें शनि, सैयद सज्जाद अली और रामनिहोरे शामिल हैं, जिनके वोटर आईडी भी जारी हो चुके हैं। इतनी कम उम्र में मतदाता सूची में नाम जुड़ना सिस्टम की बड़ी चूक मानी जा रही है।

कई जिलों की विधानसभाओं में फैली गड़बड़ी

यह समस्या सिर्फ एक जिले तक सीमित नहीं है, बल्कि मुरैना, भिंड, ग्वालियर, सागर, पन्ना, सीधी, अनूपपुर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल, भोपाल, उज्जैन, रतलाम समेत कई जिलों की कुल 60 विधानसभा सीटों में ऐसे मामले सामने आए हैं। इससे पूरे राज्य की मतदाता सूची की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए हैं।

एसआईआर प्रक्रिया पर उठे सवाल

एसआईआर के तहत घर-घर जाकर मतदाता सत्यापन, पुराने रिकॉर्ड से मिलान और वंशजों की जांच की जानी थी। इसके बाद विसंगतियों को सुधार कर अंतिम सूची जारी की जानी थी। इतनी लंबी प्रक्रिया के बावजूद नाबालिगों के नाम जुड़ना पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करता है। यह दर्शाता है कि जमीनी स्तर पर जांच में बड़ी चूक हुई है।

सुधार के लिए शुरू होगी कार्रवाई

इलेक्शन सुपरवाइजर द्वारकेन्द्र सिंह ने बताया कि चुनाव आयोग से दिशा-निर्देश प्राप्त हो गए हैं। संबंधित नाबालिग मतदाताओं से संपर्क कर फॉर्म 8 भरवाया जाएगा और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन अब इस गड़बड़ी को सुधारने के लिए कदम उठा रहा है।

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Vindhya Times
Author: Vindhya Times

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