Mauganj News: मऊगंज में सामाजिक न्याय की मांग को लेकर विशाल रैली, हजारों लोग सड़कों पर उतरे

Mauganj News: मऊगंज में सामाजिक न्याय की मांग को लेकर विशाल रैली, हजारों लोग सड़कों पर उतरे

Mauganj News: मऊगंज में सामाजिक न्याय की मांग को लेकर विशाल रैली, हजारों लोग सड़कों पर उतरे

Mauganj News: मऊगंज जिले में ओबीसी, एससी और एसटी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले हजारों लोगों ने सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों की मांग को लेकर विशाल रैली निकाली। आंदोलनकारियों ने कई महत्वपूर्ण मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा।

चाक मोड़ से कलेक्ट्रेट तक निकली विशाल रैली

मध्यप्रदेश के मऊगंज जिले में गुरुवार को बड़े स्तर पर जनआंदोलन देखने को मिला। दोपहर करीब 2 बजे चाक मोड़ से शुरू हुई रैली में हजारों लोग शामिल हुए। यह रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए शाम 5 बजे कलेक्ट्रेट परिसर पहुंची। पूरे रास्ते प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को जोरदार तरीके से रखा। इस दौरान प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क नजर आया।

सामाजिक न्याय और आरक्षण को लेकर उठी आवाज

रैली में शामिल लोगों ने उच्च शिक्षा में समान अवसर और आरक्षण व्यवस्था को मजबूत बनाने की मांग की। आंदोलनकारियों का कहना था कि वंचित वर्गों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने प्रस्तावित यूजीसी कानून 2026 को लेकर भी अपनी बात रखी और इसे शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए जरूरी बताया। साथ ही सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों पर सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की गई।

कई संगठनों और नेताओं की रही भागीदारी

इस आंदोलन में कुंवर सिंह, रामायण साकेत, राजेश यादव और अमरनाथ पटेल समेत कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी ने इस आंदोलन को और प्रभावी बना दिया। प्रदर्शन के दौरान सामाजिक समानता और संवैधानिक अधिकारों को लेकर जोरदार नारे लगाए गए।

प्रशासन को सौंपा गया ज्ञापन

रैली के बाद प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन मऊगंज तहसीलदार बीके पटेल को दिया गया। प्रशासन ने ज्ञापन प्राप्त कर संबंधित मांगों को आगे भेजने का आश्वासन दिया।

इन प्रमुख मांगों को उठाया गया

ज्ञापन में ओबीसी जनगणना, बैकलॉग पदों की पूर्ति, निजी क्षेत्र में आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण बहाली और पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग शामिल थी। इसके अलावा साक्षात्कार प्रक्रिया समाप्त करने, क्रीमीलेयर व्यवस्था खत्म करने और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने की भी मांग की गई।

मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी

आंदोलनकारियों ने साफ कहा कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों के लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा। ज्ञापन सौंपने के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ, लेकिन आगे बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई।

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Vindhya Times
Author: Vindhya Times

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